नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- शहरातील गंभीर नागरी समस्यांबाबत निषेध नोंदवण्यासाठी प्रगतिशील पक्ष आणि विविध जनसंघटनांच्या वतीने १० सप्टेंबर २०२५ रोजी, बुधवारी दुपारी ३.३० वाजता हुतात्मा अनंत कान्हेरे मैदान (ईदगाह मैदान) येथून नाशिक महानगरपालिकेवर विराट मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या मोर्चात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आम आदमी पार्टी, आर.पी.आय. सेक्युलर, संभाजी ब्रिगेड, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच, मानवता बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, मानव उत्थान मंच, लोकधार सर्वदय परिवार यांसह विविध संघटनांचा सहभाग राहणार आहे.
या मोर्चात सहभागी होण्यासाठी कॉ. डॉ. डी.एल. कराड, कॉ. राजू देसले, ॲड. प्रभाकर वायचळे, विजय बागुल, प्रफुल्ल वाघ, शिवदास म्हसदे, ॲड. तानाजी जयभावे, कॉ. सीताराम ठोंबरे, महादेव खुडे, मनोहर पगारे, तल्हा शेख, डॉ. मिलींद वाघ आदींनी नागरिकांना मोठ्या संख्येने मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
या आहे मोर्चाच्या मागण्या
मोर्चाद्वारे मनपा आयुक्त व जिल्हाधिकारी नाशिक यांना निवेदन सादर करण्यात येणार असून खालील मागण्या प्रमुख आहेत :
- मनपा व स्थानिक स्वराज्य संस्था मतपत्रिकेवर मतदान घ्यावे व मतदार याद्या १००% दुरुस्त कराव्यात.
- जबरदस्तीने बसवले जाणारे स्मार्ट मीटर काढून पूर्वीचे जुने मीटर बसवावेत.
- शहरातील खड्डेमुक्ती करून वाहतुकीची समस्या सोडवावी.
- महानगरपालिकेच्या शाळांतील शिक्षक व सुविधा उपलब्ध करून शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा.
- मनपाच्या रुग्णालयांत डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी कायमस्वरूपी नेमावेत, उपकरणे कार्यान्वित करावीत.
- झोपडपट्टीवासियांना विस्थापित करण्याऐवजी चांगली घरे बांधावीत.
- १४ हजार कर्मचाऱ्यांच्या गरजेनुसार भरती करावी. कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करावे.
- पलुस्कर सभागृह, महात्मा फुले कला मंदिर, दादासाहेब गायकवाड सभागृह यांची तातडीने दुरुस्ती करावी.
- शेकडो कोटी खर्च करून तयार केलेला गोदापार्क सुरु करावा, क्रीडांगणे व गार्डन्स व्यवस्थित करावीत.
- काळे स्मारकासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- कुंभमेळ्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून किमान १०,००० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा.
- मनपातील विविध कामांतील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार थांबवावा.
- महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला कामगारांचा १२ तासांचा कामकाजाचा निर्णय रद्द करावा.
- जन सुरक्षा कायद्यावर राज्यपालांनी सही करू नये, कारण तो लोकशाही व संविधान विरोधी आहे.
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर नेत्यांचे म्हणणे आहे की, महानगरपालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्यामुळे शहरातील समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत आहेत. पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण, आरोग्यसेवा, स्वच्छता, कर्मचाऱ्यांची कमतरता यांसारख्या प्रश्नांवर सत्ता मौन बाळगून आहे. नागरिकांनी लोकशाही वाचवण्यासाठी मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
