नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नाशिक आणि अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिक्षक यांना अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे. इगतपुरी तालुक्यातील अल्पवयीन मुलांच्या वेठबिगारी प्रकरणात चौकशीसाठी हजर न राहिल्याने केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने हे अटक वॉरंट काढले आहे. याप्रकरणी आयोगाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना आदेश दिले आहेत. या वॉरंटमुळे दोन्ही जिल्ह्यातील प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे.
केवळ दोन हजार रुपये आणि मेंढ्यांच्या बदल्यात मुलांना वेठबिगारीस ठेवल्याचे धक्कादायक प्रकार काही महिन्यात उघडकीस आला होता. नाशिक जिल्ह्यासह, अहमदनगर, ठाणे,पालघर,रायगड इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या बालमजुरांना वेठबिगारीस ठेवल्याबाबत व यातील एका अल्पवयीन मुलीचा मृत्यू झाल्याबाबत कातकरी समाजाच्या गरीबी आणि अज्ञानाचा फायदा घेवून नाशिक जिल्ह्यासह अहमदनगर, ठाणे, पालघर, रायगड इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी समाजाच्या अनेक बालमजुरांना वेठबिगारीस ठेवल्याच्या घटना माहे सप्टेंबर २०२२ मध्ये निदर्शनास आल्या आहे. माहे सप्टेंबर २०२२ च्या पहिल्या सप्ताहात व त्या सुमारास उभाडे ता.इगतपुरी, जि.नाशिक येथील आदिवासी पाड्यावरील १० वर्षाच्या मुलीचा वेठबिगारीमुळे मृत्यू झाल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली होती. हा प्रकार विधिमंडळातही गाजला होता. याप्रकरणी छगन भुजबळ यांनी सरकारचे लक्ष वेधले होते.
भुजबळ म्हणाले होते की, अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर व पारनेर तालुक्यातील सहा बालकांना एक मेंढी व दोन हजार रुपयात विकत घेवून त्यांच्यावर अत्याचार करून त्यांच्याकडून मजुरी करून घेतली. सदर वेठबिगारी प्रकरणी विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हे दाखल झालेले आहे. मात्र बेपत्ता मुलांचा आणि फरार आरोपींचा शोध घेण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांकडून दिरंगाई व टाळाटाळ केली जात असल्याचे ते म्हणाले.
भुजबळांनी स्पष्ट केले होते की, आदिवासी पालकांनी आपल्या मुलांना पैशांसाठी वेठबिगारी करिता विकण्याचा प्रकार दुर्देवी असून यापुढे अशा घटना घडू नये यासाठी शासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या ? आदिवासी विकास विभागाला मोठा निधी दिला जातो मात्र तो या गरीब आदिवासी बांधवापर्यंत पोहचत नाही ? असा सवाल त्यांनी उपस्थितीत केला. एव्हढी भीषण गरिबी या आदिवासी लोकांमध्ये असते नाशिकच्या इगतपुरी तालुक्यात १८ पेक्षा अधिक मुलांची वेठबिगार म्हणून त्यांच्याच पालकांकडून विक्री झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या समाजाला आपण थेट मदत मिळावी यासाठी कार्यवाही करणार आहोत की नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
यावेळी विधानसभा विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी सहभाग घेऊन विठबिगारीस प्रवृत्त करणाऱ्या आणि मुलांच्या विक्री करणाऱ्या एजंटला शोधून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच सभागृहाने यावर गंभीर विचार करून याबाबत कायदा तयार करावा अशी मागणी केली होती.
यावेळी उत्तरात कामगार मंत्री सुरेश खाडे म्हणाले होते की, आदिवासी कातकरी समाजातील वेठबिगारीचा प्रश्न आणि त्यात मुलीचा झालेला मृत्यू ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. याबाबत गुन्हे दाखल करून आरोपीला अटक करण्यात आलेली आहे. शासनाच्या वतीने पुनर्वसन करण्याच्या उपाययोजना करण्यात येत असून वेठबिगारीत अधालेली एकूण २४ मुलांना शिक्षणासाठी आश्रम शाळेत तसेच त्यांच्या पालकांकडे सुपूर्त करण्यात आले आहे. त्यांना प्रत्येकी ३० हजार रुपयांची मदत शासनाच्या वतीने देण्यात आली असून केंद्र शासनाकडून मदत मिळण्यासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला आहे. तसेच याबाबत आवश्यक ते उपक्रम तातडीने राबविले जातील.
आदिवासी समाजाच्या विविध मूलभूत प्रश्नासाठी मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार. त्याचप्रमाणे आदिवासी समाजाच्या विविध मूलभूत प्रश्नासाठी मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
Nashik Ahmednagar Collector Police Superintendent Arrest Warrant
