नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लाभ द्यायचा केवळ ५० जणांना , प्रस्ताव मात्र सहा पट मग घरकुल नेमके कोणाला देणार , असा यक्षप्रश्न आ वासून उभा राहिल्यावर जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला अन नेमक्या लाभार्थ्यांची निवड पार पडली. नोकरी मिळविण्यासाठी ज्याप्रमाणे बेरोजगारांची झुंबड उडत असते, त्याप्रमाणेच घरकुलाचा लाभ मिळविण्यासाठी दिव्यांग बांधवांची धडपड दिसून आली.
समाजकल्याण विभागामार्फत मागास्वर्गीयांबरोबरच दिव्यांग बांधवांसाठी विविध प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पात राखीव निधीची तरतूदही करण्यात येते. आपल्यालाच योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावांचा पाऊसही पडत असतो. नोकरी मिळविण्यासाठी ज्याप्रमाणे बेरोजगार आटापिटा करीत असतात त्याचप्रमाणे या योजनांच्या बाबतीतही लाभार्थ्यांची धावपळही लपून राहू शकली नाही.
दिव्यांग बांधवाना घरकुल बांधण्यासाठी 66 लाख रुपयांची तरतूद यंदा करण्यात आली. एका लाभार्थ्याला एक लाख 32 हजार रुपये दिले जातात. आता 66 लाख रुपयांतून केवळ 50 लाभार्थ्यांनाच घरकुल बांधण्यास अर्थसहायय करणे शक्य होते. पण प्रस्ताव मात्र सहा पट म्हणजे 323 एवढे प्राप्त झाले. आता यातून नेमके 50 लाभार्थी निवडणार तरी कसे, असा यक्षप्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर आ वासून उभा राहिला. सोडत काढून लाभार्थी निवडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.आणि लाभार्थी निवडीचा प्रश्न सोडविण्यात आला.
मागासवर्गीय महिलांना कांडप यंत्र पुरविण्याच्या योजनेच्या बाबतीतही हेच घडून आले. या योजनेसाठी 13 लाख 32 हजार रुपये तरतूद असून त्यातून 30 महिलांनाच लाभ देणे शक्य होते. प्रस्ताव मात्र चार पट म्हणजे 131 एवढे प्राप्त झाले. यावेळीही अडचण निर्माण झाल्यावर सोडत काढली अन ३० महिलांची निवड करण्यात आली.
अखेर हा मार्ग निवडला
बहुधा त्या त्या गटातील जिल्हा परिषद सदस्यांची शिफारस घेऊन लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. सदस्याचे शिफारस पत्र ज्याला मिळेल त्याचीच लाभार्थी म्हणून निवड करणे जणू प्रशासनाला बंधनकारक असते. यावेळी मात्र जिल्हा परिषदेत प्रशासक असल्याने सदस्यांच्या शिफारशींचा मुद्दाच नव्हता. त्यामुळेच सोडत काढून लाभार्थ्यांची निवड करण्याचा मार्ग प्रशासनाने निवडला. म्हणजे शिफारशी घेऊन लाभार्थी निवडण्याच्या प्रथेला यावेळी अप्रत्यक्ष फाटाच मिळाला.
Nashik Administration Government Scheme Beneficiary Selection
