मुंबई – राज्यातील आदिवासी गावांचा झपाट्याने विकास व्हावा यासाठी अनुसूचित क्षेत्रात लागू असलेला पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुणे येथील आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्था नाशिक येथे स्थलांतरीत करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यपाल यांना सादर केलेल्या निवेदनात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी आदिवासी भागातील विविध अडचणी संदर्भात त्वरीत कार्यवाही करण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्याचीही मागणी केली आहे. त्याचबरोबर वनपट्टेधारक शेतकरी वन पट्ट्यात पोत खराब असलेल्या क्षेत्रात शेती करतात त्या जमिनीचे अधिकार अभिलेखात (साता बारा) लागवडी खालील क्षेत्रात समाविष्ट करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्तांना सूचना देण्यात याव्यात. तसेच ठक्कर बाप्पा योजना राज्यस्तरावर घेऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात १ कोटी रुपये पर्यंत निधी वाढविण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे.
भूसंपादन प्रकरणात वनपट्टेधारकांची जमीन जात असल्यास त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून वनपट्टेधारक जमिनीचा संपूर्ण मोबदला देण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देण्यात याव्यात. तसेच १९८५ पेसा कायद्यानुसार ज्या गावांचा समावेश पेसा कायद्यात करण्यात आलेला नाही, अशा उर्वरित सर्व गावांचा समावेश या कायद्यात करण्यात यावा, वैधानिक विकास महामंडाळांप्रमाणे आदिवासी विकास महामंडळास स्वायत्तता देण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्यात यावे, अशी विनंती देखील राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
