नारायण राणे यांच्या जुहूतील ‘अधीश’ बंगल्याचा काही भाग बेकायदाच; हायकोर्टाचा निकाल

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांचा जुहूतील समुद्रकिनारी असलेल्या बांगल्याचा काही भाग बेकायदा असल्याचा स्पष्ट निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील काही भाग पाडण्याबाबत मुंबई महानगरपालिकेने बजावलेली नोटीस ही राजकीय सूडबुद्धीने पाठवल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच, न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेच्या नोटिशीविरोधात राणे यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि न्यायमूर्ती एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर राणे यांच्या याचिकेची सुनावणी झाली. मुंबई महानगरपालिकेची नोटीस ही राजकीय सूडबुद्धीने विशेषकरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी असलेल्या वादातून बजावण्यात आल्याचा आरोप राणे यांनी याचिकेत केला होता. मात्र या दाव्यात तथ्य असल्याचे दिसून येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राणे यांनी बंगल्यात केलेले अतिरिक्त बांधकाम आणि बंगल्यात केलेले बदल नियमित न करण्याचा मुंबई महापालिकेचा निर्णय योग्य असल्याचेही म्हटले आहे.

राणे यांनी आराखडा मंजूर करताना देण्यात आलेला एफएसआय आधीच वापरला आहे. शिवाय बंगल्यातील काही बांधकाम अनधिकृत असल्याने शिवसेना किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील वादामुळे मुंबई महापालिकेने नोटीस पाठवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बांधकाम नियमित करण्याच्या अर्जावर कायद्यानुसारच निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. राणे यांच्या प्रकरणात, मुंबई महानगरपालिका ७४५ चौरस मीटरसाठी निवासी दाखला मंजूर करताना अतिरिक्त एफएसआय देण्यासाठी संपूर्ण भूखंडाचा विचार करू शकत नाही, असे देखील न्यायालयाने नमूद केले.

राणे यांची याचिका गुणवत्तेच्या निकषांवर टिकणारी नाही. त्यामुळे ती फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे यासाठी त्याला स्थगिती देण्याची मागणी राणे यांचे वकील अ‍ॅड. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य करून याचिका फेटाळण्याच्या निर्णयाला सहा आठवड्याची स्थगिती दिली होती. परंतु सध्या या संरचनेच्या एफएसआयची मर्यादा ही सुरुवातीला मंजूर केलेल्या मर्यादेपेक्षा तिप्पट असल्याचेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

narayan rane juhu adhish bungalow some part is illegal high court order