नारद स्टिंग प्रकरणाला नवे वळण; न्यायाधीशांनीच लिहिले मुख्य न्यायाधीशांना हे पत्र

कोलकाता – देशभरात गाजत असलेल्या नारदा स्टिंग प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. याप्रकरणी सध्या कोलकाता उच्च न्यायालयात खटला सुरू आहे. मात्र, सुनावणी घेणाऱ्या न्यायाधीशांनी थेट मुख्य न्यायाधीशांनाच पत्र लिहून मोठा गौप्यस्फोट केला आहे.  कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशांना एक कथित पत्र लिहून नारदा स्टिंग प्रकरणी न्यायलय आणि इतर न्यायाधीशांवर प्रश्न उपस्थित केले आहे. पत्रात त्यांनी अनुचित व्यवहाराचा आरोप लावून न्यायालयावर कठोर टीका केली आहे.

न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा पत्रात लिहितात, न्यायालयाची कृती हास्यास्पद ठरली आहे. त्यामुळे संपूर्ण न्यायालय हैराण आहे. एका माध्यमाच्या वृत्तावरून, २४ मेस लिहिलेल्या पत्रात न्यायमूर्ती सिन्हा यांनी आरोप लावले आहेत. नारद स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणाला बंगालच्या बाहेर स्थलांतरित करण्यासाठी सीबीआयच्या ई-मेलच्या आधारावर कोलकाता उच्च न्यायालयाने चुकीच्या पद्धतीने एक पीठ स्थापन करण्याऐवजी न्यायाधीशांच्या दोन न्यायमूर्तींच्या पीठासमोर सुनावणी करण्यास अधिसूचित केले. उच्च न्यायालाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल आणि दुसरे न्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रात सिन्हा म्हणतात, उच्च न्यायालयाने एकत्रिरित्या काम केले पाहिजे. आमचे आचरण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाही.

सीबीआयकडून याचिका

केंद्रीय तपास यंत्रणा सीबीआयने दोन मंत्र्यांसह चार मोठ्या नेत्यांना अटक केल्यानंतर १७ मेस उच्च न्यायालयाला एक मेल पाठविला होता. मुख्य न्यायाधीश बिंदल यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने त्याच दिवशी सीबीआयच्या विनंतीवरून सुनावणी घेतली आणि तृणमूल नेत्यांच्या जामीन अर्जावर स्थगिती दिली. सीबीआयने आपल्या कार्यालयात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याकडून देण्यात आलेले धरणे आणि गेटबाहेर जमलेल्या तृणमूल काँग्रेसच्या समर्थकांच्या गर्दीचा हवाला देत प्रकरण स्थलांतरित करण्यास सांगितले होते. राज्याचे कायदामंत्री गर्दीसोबत न्यायालयात पोहोचले होते. यावरून दिसत आहे की राज्य सरकार परिस्थिती चिघळवण्याचे काम करत आहे. तसेच तपास करणार्यांसमोर अडचणी निर्माण करत आहेत.

यावरही आक्षेप

न्यायाधीश सिन्हा म्हणाले, सीबीआयच्या प्रकरण स्थलांतरित करण्याच्या याचिकेवर एका न्यायाधीशांनी सुनावणी करणे योग्य ठरले असते. याला पुनर्याचिकेप्रमाणे मानले गेले पाहिजे नव्हते. कारण हा घटनेशी संबंधित कोणत्याच कायद्यासारखा मोठा प्रश्न नव्हता.