नांदगाव – नांदगाव विधानसभा मतदार संघाचे सत्तारुढ शिवसेनेचे आमदार सुहास कांदे यांनी शेतकऱ्यांना पिक विमा परतावा मिळालेला नसल्यामुळे थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या दाव्याच्या सुनावणीस विमा कंपनी गैरहजर राहिली. त्यामुळे न्यायालयाने पुढील सुनावणीस गैर हजर राहिल्यास शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला जाईल असे निर्देश दिले आहे. पिका विमा बद्दल राज्यभर आक्रोश असतांना पहिल्यांदा सत्तारुढ पक्षाच्या आमदाराने दंड थोपटत थेट न्यायालयाकडे दाद मागितल्यामुळे हा विषय चर्चेचा ठरला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट जनहित याचिका दाखल करणारे आमदार सुहास कांदे हे देशातील पहिले लोकप्रतिनिधी आहे. आपल्याच मतदार संघातील प्रश्नांना जनहित याचिकेच्या पातळीवर नेतांना त्यांनी जवळपास ७१ हजार शेतकऱ्यांकडून भरभक्कम पुरावे संग्रहित करुन ते दाखल केले. त्यामुळे त्यांच्या या धाडसाचे राजकीय वर्तुळात कौतुकही होत आहे.
या याचिका बद्दल आ. कांदे यांनी नांदगाव येथे पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, नैसर्गिक संकटामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री पीकविमा योजना सुरु केली. सदर योजना केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन व पिक विमा कंपनी असे तिचे मिळून राबवत असतात. त्या योजनेप्रमाणे २०२०-२१ मध्ये शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला होता. २०२०-२१ मध्ये अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले असतांना देखील विमा कंपनीने नुकसान भरपाई दिली नाही. त्याबाबत केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन व पिक विमा कंपनी यांचेशी वारंवार पत्र व्यवहार करून पाठपुरावा केला. परंतु भारती अॅक्सा जनरल इंश्युरन्स कंपनीने त्याकडे दुर्लक्ष करून अद्यापपर्यंत शेतकऱ्यांना विमा परतावा दिलेला नाही. नांदगांव मधून ३०५८५ शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला असून त्याचा हफ्ता एकुण १९८६४७८५ इतका भरला आहे. त्यापैकी २३४६६ शेतकरी आणि नांदगाव मतदार संघात समाविष्ट असलेले मालेगाव तालुक्यातील गावांमधील जवळपास २५ हजार शेतकऱ्यांना पिक विमा परतावा मिळालेला नाही. शेतकरी त्यांच्या हक्काचा पिक विमा परतावा मिळण्यापासून दीड ते दोन वर्षांपासून वंचित असल्यामुळे पिक विमा परतावा मिळावा यासाठी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून मी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (नं. ५६ / २०२१) दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेवून या याचिकेवर दि. १२/०८/२०२१ रोजी प्रथम सुनावणी झाली. या प्रथम सुनावणीच्या वेळी पिकविमा कंपनी गैरहजर होती. पण, पुढील सुनावणीस पीकविमा कंपनी गैरहजर राहिल्यास विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना पिकविमा परतावा द्यावा असा आदेश देण्यात येईल, असे उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
