मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील १७ जिल्ह्यांमधील ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतीमधील सार्वत्रिक निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. गेल्या ८ जुलै रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. सध्या ओबीसी आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे १९ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे समजते.
राज्यामध्ये सध्या ठिकठिकाणी अतिवृष्टी होत असून नदी – नाल्यांना पूर आल्यामुळे स्थानिकांचा संपर्क तुटला आहे. अशा स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगर परिषदा, ४ नगर पंचायती व १५ ग्रामपंचायतींमधील निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबईत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांना केली होती.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत, अशी भाजपाची भूमिका असून निवडणुका पुढे ढकलल्यास हे आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास सवड मिळेल, असे पाटील यांनी सांगितले होते.
पाटील म्हणाले की, राज्य निवडणूक आयोगाने अचानक ९२ नगरपालिका ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुका जाहीर केल्या. त्यानुसार २० जुलै ते १८ ऑगस्ट या कालावधी निवडणूक कार्यक्रम असेल. हा सर्व पावसाचा कालावधी आहे. सध्या राज्यात अतिवृष्टीमुळे ठिकठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना निवडणूक अर्ज दाखल करणे, प्रचार करणे आणि मतदारांनी मतदान करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे आयोगाने हा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा, अशी विनंती आम्ही केली. मा. राज्य निवडणूक आयुक्तांनी याबाबत शहरानुसार फेर आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले.
त्यांनी सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करताना पावसाचा अंदाज घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे. आयोगाने पावसाच्या आकडेवारीचा विचार केला असला तरी वस्तुस्थितीचा विचार करावा, असे आमचे म्हणणे आहे. २०१९ व २०२१ अशी दोन वर्षे कराड शहराचा बहुतांश भाग काही आठवडे पाण्याखाली होता तर गेल्या वर्षी कागल शहराचा पंधरा दिवस पावसामुळे परिसराशी संपर्क तुटला होता. ही दोन उदाहरणे ध्यानात घेतली तर पावसाच्या बाबतीत वस्तुस्थिती ध्यानात घेण्याची गरज आहे.
Nagar Parishad And NagarPanchayat Election Stay
