नागपूर (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- लोकप्रतिनिधी म्हणून लोक कल्याणाच्या योजना साकारून सर्वसामान्यांना उपलब्ध करून देण्यापर्यंतची धोरणात्मक जबाबदारी ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही स्वीकारली आहे. शासन सर्वसामान्यांसाठी ज्या योजना आखते ती कामे पूर्णत्वास नेणे, त्या कामातील गुणवत्ता, दर्जा राखणे यासाठी निधी उपलब्ध व्हावा, या दृष्टीने सर्व संबंधित विभागाचे मंत्री व सचिव यांच्यामध्ये समन्वय साधणे ही जबाबदारी विभाग प्रमुख म्हणून प्रशासनाचीही आहे. शासनाच्या योजना प्रत्यक्षात साकारण्याच्या कामात जर कोणी हलगर्जीपणा, टाळाटाळ करीत असेल तर अशा अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाईचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांची आढावा बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीस आमदार चरणसिंह ठाकूर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा गौरकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा पाणीपुरवठा विभाग व इतर विभागाचे प्रमुख या बैठकीस उपस्थित होते.
मागील काही वर्षात झालेल्या पाणीपुरवठा योजना, अंगणवाडी बांधकाम, पाणंद रस्ते, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील औषधांची उपलब्धता व इतर विकासकामांबाबत अनेकांच्या तक्रारी आहेत. पाणीपुरवठा योजना राबविताना जोपर्यंत पाण्याचा मूळ स्त्रोत होत नाही तोपर्यंत इतर पाईपलाईन व कोणतीच कामे करू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना शासनाने दिल्या आहेत. असे असतानाही मूळ स्त्रोत नसताना कामे झाल्याच्या तक्रारी आहेत. जर ही वस्तुस्थिती असेल तर संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करू, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना चौकशीचे निर्देश देऊन ही चौकशी त्रयस्थ यंत्रणेकडून करण्यास सांगितले. प्रत्येक विकासकामांना जिओ टॅग करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या. प्रत्येक कामे ही विभागप्रमुखांनी स्वतः तपासून घेतली पाहिजेत. वेळोवेळी आम्हीसुद्धा ग्रामीण भागात या कामांबाबत प्रत्यक्ष भेट देऊन चौकशी करू, असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या योजना या ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या आराखड्यानुसारच होणे अभिप्रेत आहे. संपूर्ण जिल्ह्याचा अर्थात ग्रामीण भागाच्या विकासाचा आराखडा हा वेळोवेळी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून तयार केला पाहिजे. या आराखड्यानुसार विविध वार्षिक योजनांतर्गत त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. आवास सारख्या योजनांना अधिक जबाबदारीने वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्याच्या स्पष्ट सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
मुद्रांक शुल्कचे मिळणार १६८ कोटी
आढावा बैठक सुरू असताना जिल्हा परिषदेचे १६८ कोटी रुपये मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्रलंबित असल्याची माहिती लेखा विभागाने त्यांना दिली. याबाबत पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी ही अधिकाऱ्यांची आहे, असे सांगून त्यांनी मुद्रांक शुल्क विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना संपर्क साधण्यास सांगितले. बैठक सुरू असतानाच त्यांनी दूरध्वनीवर वरिष्ठ अधिका-यांशी बोलून मुद्रांक शुल्कचे १६८ कोटी रुपये तत्काळ उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले.
