आजपासून बदलले म्युच्युअल फंडचे हे नियम; जाणून घ्या अन्यथा येतील अनेक अडचणी

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय आहेत त्यापैकीच अनेकांना म्युच्युअल फंड हा चांगला पर्याय वाटतो. आता म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करण्यासाठीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल झाला आहे. आजपासून म्हणजेच १ ऑक्टोबरपासून म्युच्युअल फंडाचे सदस्यत्व घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांना नॉमिनेशन डिटेल्स भरणे बंधनकारक झाले आहे. तसेच जे गुंतवणूकदार नॉमिनेशन डिटेल्स भरणार नाहीत त्यांना डिक्लेरेशन फॉर्म भरावा लागेल आणि सबमिट करावा लागेल. ज्यामध्ये गुंतवणूकदारांना नॉमिनेशनची सुविधा न घेण्याचे जाहीर करावे लागेल. त्यांनी हा डिक्लेरेशन फॉर्म न भरल्यास त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

म्युच्युअल फंडात (सामाईक निधी) हा एक गुंतवणूकीचा पर्याय आहे. गुंतवणूकदार कर बचत, संपत्ती निर्माण करणे, नियमित उत्पन्न मिळवणे, इ. उदिष्टे साध्य करू शकतात.समभाग निगडित म्युच्युअल फंड योजना मध्ये शेअर बाजाराची आणि कंपनीच्या व्यवसायाची जोखिम अंतर्भुत असते व कर्जरोखे निगडीत योजना मध्ये व्याज दराचे बदलाची व पतदर्जाची किंवा दिवाळखोरीची जोखिम अंतर्भुत असते.

समभाग निगडीत योजनांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या जास्त जोखिम असते व कर्जरोख्याशी निगडीत योजनांमध्ये तुलनात्मकदृष्ट्या कमी जोखिम असते. भारतीय भांडवल बाजारात अनेक मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्या आपापले म्युच्युअल फंड चालवत आहेत. सामान्य माणसाला भांडवल बाजार तसेच शेअर गुंतवणीत गम्य नसते अशा सामान्य गुंतवणूक धारकासाठी गुंतवणुकीचा हा पर्याय चांगले आहेत.

गुंतवलेल्या पैशावर म्युच्युअल फंड काही एन्ट्री लोड या नावाने काही प्रारंभिक शुल्क वसूल करतात. उरलेली रक्कम गुंतवली जाते व या रकमेच्या किमती इतके फंड युनिट ग्राहकाच्या नावाने दिले जातात. जमा झालेली एकूण रक्कम फंड व्यवस्थापक शेअर बाजारात फंडाच्या उद्दिष्टाप्रमाणे गुंतवतो. या गुंतवणुकीची किंमत जशी वाढते तशी फंडाच्या एका युनिटची किंमत वाढत जाते. जर गुंतवणूक केलेल्या शेअरची किंमत कमी झाली तर फंडाच्या युनिटची किंमतही कमी होते. परंतु आता सर्व गुंतवणूकदारांनी १ ऑक्टोबरपर्यंत नॉमिनेशन डिटेल्स भरणे आवश्यक आहे. असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांना (AMCs) गुंतवणूकदाराच्या आवश्यकतेनुसार नॉमिनेशन फॉर्म किंवा डिक्लेरेशन फॉर्मचा पर्याय फिजिकल किंवा ऑनलाइन मोडमध्ये द्यावा लागेल. फिजिकल पर्यायाच्या अंतर्गत, फॉर्ममध्ये गुंतवणूकदाराची स्वाक्षरी अत्यंत आवश्यक असू शकते. तर गुंतवणूकदार ऑनलाइन फॉर्ममध्ये ई-साइन सुविधा देखील वापरू शकतात.

जर एखादी असेट मॅनेजमेंट कंपनी (AMC) आपल्या ग्राहकांना ऑनलाइन सबमिशनची सुविधा देऊ इच्छित असेल, तर त्याचे व्हॅलिडेशन टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) द्वारे करावे लागेल. यापैकी एक फॅक्टर ग्राहकाच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर किंवा ईमेलवर पाठवला जाणारा वन टाइम पासवर्ड (OTP) असणे अनिवार्य असेल. जेणेकरून सुरक्षेची काळजीही घेता येईल. वास्तविक हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होणार होता, परंतु काही कारणास्तव हा नियम १ ऑगस्टपासून लागू होऊ शकला नाही. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात या नियमाची मुदत १ ऑक्टोबर पर्यंत वाढवण्यात आली. त्याच वेळी, जुलैमध्ये, बाजार नियामक सेबीने म्युच्युअल फंड धारकांसाठी नॉमिनी डिटेल्स संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीवर बंदी घातली होती. म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना नॉमिनेशन करण्याचा किंवा नॉमिनेशनमधून बाहेर पडण्याचा पर्याय मिळत नव्हता.

नॉमिनी फॉर्म किंवा ऑप्ट आऊट डिक्लेरेशन फॉर्म असेट मॅनेजमेंट कंपन्यांद्वारे दोन टप्प्यात व्हेरिफाय केले जातील. OTP गुंतवणूकदाराच्या नोंदणीकृत ई-मेल किंवा मोबाईल फोन नंबरवर येईल. त्यामुळे गुंतवणूकदाराने आपला नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेल पुन्हा एकदा तपासून पाहणे आवश्यक आहे. आता सिक्युरिटी मार्केटच्या सर्व गुंतवणूक पर्यायांशी संबंधित नियमांमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी सेबीने हा नियम प्रभावीपणे लागू केला आहे. २०२१ मध्ये, SEBI ने नवीन ट्रेडिंग आणि डीमॅट खाती उघडणाऱ्या गुंतवणूकदारांनाही असा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. याशिवाय, SEBI ने कॉर्पोरेट बाँड मार्केटचे चांगले नियमन करण्यासाठी आणि सर्व इश्यूअर्स आणि अन्य स्टेकहोल्डर्सना एकाच ठिकाणी सर्व लागू नियमांमध्ये अॅक्सेस देण्यासाठी एक सदर परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते.

Mutual Fund Rule Change 1 October Details
Nomination Finance Investment