इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – ‘तलाक-ए-हसन’ आणि इतर सर्व प्रकारचे एकतर्फी अतिरिक्त न्यायिक तलाक काढून टाकण्यासाठी आणि त्यांना घटनाबाह्य घोषित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. घटस्फोटाचे हे प्रकार मनमानी, तर्कहीन आणि मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. हे प्रकार मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचं म्हणण्यात आलं आहे.
गाझियाबादच्या रहिवासी बेनझीर हिना यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सर्व नागरिकांसाठी समान आधार आणि घटस्फोटाची प्रक्रिया यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की ती “एकतर्फी न्यायबाह्य तलाक-ए-हसन” ची ती शिकार झाली आहे. पोलीस आणि अधिकाऱ्यांनीही तलाक-ए-हसनला शरियतनुसार परवानगी आहे. त्यामुळे न्यायालयात धाव घेत तिने याचिका दाखल केली आहे.
‘तलाक-ए-हसन’ मध्ये, तीन महिन्यांच्या कालावधीत महिन्यातून एकदा ‘तलाक’ म्हणतात. तिसऱ्या महिन्यात तिसर्‍यांदा ‘तलाक’ म्हटल्यानंतर तलाकला औपचारिकता दिली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने तलाक-ए-हसन आणि न्यायबाह्य तलाकचे इतर प्रकार घटनाबाह्य घोषित करावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
वकील अश्विनी कुमार दुबे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, “मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, १९३७, कायद्याने तलाक-ए-हसन आणि इतर सर्व प्रकारच्या एक्स्ट्रा पार्टी एक्स्ट्रा ज्युडिशियल तलाकविषयी चुकीच्या धारणा समोर येतात. ज्यातून विवाहित मुस्लिम महिलांच्या मुलभूत हक्कांना धक्का पोहोचतो. भारतीय संविधानाच्या कलम १४, १५, २१ आणि २५ चे उल्लंघन हा मुस्लिम कायदा करतो आणि नागरी आणि मानवी हक्कांवरील आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन करतो. याचिकेत म्हटल्यानुसार अनेक इस्लामिक राष्ट्रांनी अशा प्रथेवर बंदी घातली आहे.
पहिल्या तिहेरी तलाक अंतर्गत पती पत्नीला तीनदा तलाक म्हणत सोडून जात असे. पण आता ते बेकायदेशीर आहे. तिहेरी तलाक कायद्यानुसार पतीने तीन वेळा तलाक देऊन पत्नीला सोडले तर त्याला कायद्यानुसार तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते आणि पोलीस वॉरंटशिवाय अटक करू शकतात.
