मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सरकार बदलले की, पूर्वीच्या प्रशासनाने दिलेले निर्णयही बदलतात, असा अनुभव आहे. परंतु काही वेळा आधीचे निर्णय बदलणे प्रशासन किंवा अधिकाऱ्यांना महागात पडू शकते. राज्यात भाजप आणि शिंदे गटाची सत्ता आहे. तर, मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची. अर्थात सध्या मुंबईवर प्रशासक राज सुरू आहे. राज्यात सत्ता बदल होताच मुंबई महापालिकेची भूमिकाही बदलल्याची बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, न्यायालयातील सुनावणीत ही बाब उघड झाली आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम अनाधिकृत असल्याची नोटीस मुंबई महापालिकेने दिली होती. परंतु राज्यात सरकार बदलताच महापालिकेने आपली पूर्वीची भूमिका बदलत सदरचे बांधकाम अनधिकृत करण्यास हरकत नाही, अशी भूमिका घेतल्याने याप्रकरणी कोर्टाने हस्तक्षेप करीत महापालिकेला चांगलेच फटकारले आहे, इतकेच नव्हे तर महापालिका ही न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का असा सवाल ही उपस्थित केला आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जूहू येथील अधिश बंगल्यात सीआरझेडचं उल्लंघन झाल्याप्रकरणी तक्रार दाखल झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेच्या पथकानं त्यांच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेनं नोटीस दिली होती. मात्र, मुंबई महापालिकेच्या नोटीस विरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टानं नारायण राणे यांना दिलासा देत मुंबई महापालिकेनं नोटीसवर कारवाई करु नये, असं म्हणत दिलासा दिला होता. महापालिकेच्या पथकाकडून बंगल्याची पहाणी देखील करण्यात आली होती. यावरून तेव्हा राजकारण चांगलेच तापले होते. मात्र आता बांधका नियमित करण्यास महापालिकेने अनुकूलता दर्शवली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नारायण राणे यांना कोर्टात उपस्थित राहण्यासंदर्भात नोटीस दिली आहे. मात्र दुसरीकडे आता महापालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेची कोर्टाकडून दखल घेण्यात आली आहे. तसेच महापालिका न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का? असा सवालही उच्च न्यायालयाकडून उपस्थित करण्यात आला आहे. नारायण राणे यांच्या मालिकेच्या जुहू येथील अधिश बंगल्याचा काही भाग अनधिकृत असल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. तसेच हे बांधकाम नियमित करण्यास देखील महापालिकेच्या वतीने नकार देण्यात आला होता.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना नारायण राणे यांच्या जुहू येथील ‘अधिश’ बंगल्याचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. या बंगल्याचा काही भाग हा अनधिकृत असल्याचा आरोप मुंबई महापालिकेच्या वतीने करण्यात आला होता. तसेच महापालिकेच्या पथकाकडून राणेंच्या अधिश बंगल्याची पहाणी देखील करण्यात आली होती. संबंधित बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास महापालिकेने ठाम नकार दिला होता. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित होणार नसल्याचे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले होते. यावरून राजकारण चांगलेच तापले होते. विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचे राजकाण रंगले. त्यानंतर नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मात्र प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत कोर्टाने नारायण राणे यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र आता सत्ता बदल होताच महापालिकेने नाराय राणे यांचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. याची दखल मुंबई उच्च न्यायलयाकडून घेण्यात आली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महापालिका उच्च न्यायालयापेक्षा श्रेष्ठ आहे का असा सवाल उपस्थित केला आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यास ठाम नकार दिला होता. मात्र आता राज्यात शिंदे, फडणवीस सरकार सत्तेत येताच महापालिकेने हे अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याची तयारी दर्शवली आहे. तेव्हा महापालिकेने नकार दिल्याने राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र कोर्टाने प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत राणे यांची याचिका फेटाळून लावली होती.
अधिश बंगला बेकायदा बांधकाम प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना दिलासा मिळालेला नाही. मुंबईत उच्च न्यायालयाने नारायण राणे यांची याचिका फेटाळली असून हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. सागरी किनारा व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (एमसीझेडएमए) पाठवलेल्या नोटिशीविरोधात नारायण राणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान एमसीझेडएमएच्या जिल्हास्तरीय समितीने नारायण राणे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्याला राणे यांनी आव्हान दिले होते.
Mumbai Municipal Corporation Stand Change
Politics
