मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – असं म्हणतात की, एक ना एक दिवस न्याया मिळतोच. भले कितीही वर्षे लोटली किंवा काळ गेला तरी न्याय पदरी पडतोच. असाच एक प्रकार आता समोर आला आहे. तब्बल आठ दशकांपासून सुरू असलेल्या मालमत्तेच्या वादात मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर ९३ वर्षीय महिलेला तिचा हक्क देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दक्षिण मुंबईतील दोन सदनिका महिलेच्या मालकाच्या ताब्यात देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत. हे फ्लॅट दक्षिण मुंबईतील रुबी मॅन्शनच्या पहिल्या मजल्यावर आहेत आणि ते 500 चौरस फूट आणि 600 चौरस फूट आकाराचे आहेत. 28 मार्च 1942 रोजी तत्कालीन ब्रिटिश शासकांना खाजगी मालमत्ता ताब्यात घेण्याची परवानगी देणार्या भारताच्या संरक्षण कायद्यानुसार या इमारतीची मागणी करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती आर डी धानुका आणि न्यायमूर्ती एम एम साठ्ये यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी म्हणजेच ४ मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते की, ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना मालमत्ता देण्याची मागणी जुलैमध्ये रद्द करण्यात आली होती. १९४६ मध्ये फ्लॅट मूळ मालकाला देण्याचे निर्देश दिले होते, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
या मालमत्ता सध्या माजी सरकारी अधिकाऱ्याच्या कायदेशीर वारसांच्या ताब्यात आहेत. डिसोझा यांनी त्यांच्या याचिकेत महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबईच्या जिल्हाधिकार्यांना जुलै १९४६ च्या मागणी आदेशाची अंमलबजावणी करून सदनिकेचा ताबा देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. तथापि, डी एस लोड यांचे कायदेशीर वारस असलेल्या सदनिकेतील सध्याच्या रहिवाशांनी याला विरोध केला. लाड हे ब्रिटिशांच्या काळात नागरी सेवा विभागात सरकारी अधिकारी होते.
९३ वर्षीय डिसोझा यांनी आपल्या याचिकेत मागणी आदेश मागे घेण्यात आल्याचा दावा केला होता, परंतु तरीही सदनिकेचा ताबा योग्य मालकाला देण्यात आलेला नाही. इमारतीतील इतर सदनिका त्यांच्या मालकांना परत करण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सदनिका रिकामी करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला आठ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ही सदनिका लवकरात लवकर रिकामी करून त्याच्या खऱ्या मालकाच्या ताब्यात द्यावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
Mumbai High Court Verdict After 81 Years
