मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मॅजेस्टिक आमदार निवासाच्या आवारात असलेल्या एका ज्यूस सेंटरच्या याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालय राज्य सरकारवर भडकले आणि आदेशांनुसार कार्यवाही झाली नाही तर कठोर निर्णय घेण्याचा इशाराही दिला.
मुंबईतील मॅजेस्टिक आमदार निवासाच्या नुतनीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. त्यासाठी जुनी इमारत पाडणे आवश्यक आहे. पाडकामही सुरू झाल्यामुळे परिसरातील इमारतींना त्रास होऊ नये, याचा विचार करून टिनाचे पत्रे उभे करण्यात आले आहेत. मात्र या पत्र्यांच्या आत एक ज्यूस सेंटर दबल्याने तेथील ग्राहक जवळपास संपलेलेच आहेत. याविरोधात ज्यूस सेंटरच्या मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हे ज्यूस सेंटर स्वातंत्र्य सैनिक किसन महादेव वीर यांची नात सुजाता रेळेकर यांचे आहे.
‘प्रती सरकार’ या १९४३मध्ये सुरू झालेल्या चळवळीचे संस्थापक सदस्य किसन महादेव वीर यांना केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यसैनिक घोषित केले. आणि त्यानंतर त्यांना मॅजेस्टिक आमदार निवासात दोन गाळे मिळून २४० चौरस फुटाची जागा दिली. ही जागा भाडेतत्वावर आहे. त्यांच्या मृत्यूनंतर मुलाकडे आणि मुलानंतर नात ही जागा वापरत आहे. सुजाता यांचे याठिकाणी ज्यूस सेंटर आहे. आता पाडकामाचा त्रास होऊ नये म्हणून टिनाचे पत्रे लावले, पण त्यामुळे ज्यूस सेंटरवरील ग्राहकच संपुष्टात आले. याच विरोधात सुजाता यांनी न्यायालयात धाव घेतली असता ज्यूस सेंटरवरील ग्राहकांसाठी तातडीने वाट मोकळी करून द्या, अन्यथा पाडकाम थांबविण्यात येईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
वाट मोकळी करून द्या
मॅजेस्टिकच्या परिसरात असलेल्या ज्यूस सेंटरवर येणाऱ्या ग्राहकांना ये-जा करण्यासाठी वाट मोकळी करून द्या, अन्यथा पाडकाम थांबविण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा उच्च न्यायालयाने दिला. यावर सरकारी वकिलांनी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यावर न्यायालय चांगलेच भडकले आणि सरकारला तंबी दिली.
Mumbai High Court State Government Juice Centre
Majestic Amdar Niwas MLA House Legal Residence Demolition Road
