मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर होऊन निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या आणि कार्यारंभ आदेश (वर्क ऑर्डर) निघालेल्या कामांना शिंदे – फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यांच्या या निर्णयाला हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. शिंदे – फडणवीस सरकारला हा हायकोर्टाने दणका दिला असून, संबंधित कामांचं बजेट मंजूर असताना आणि सर्व निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली असताना अशी कामं थांबवता येणार नसल्याचे हायकोर्टानं म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात निविदा प्रक्रिया पूर्ण न केलेल्या मात्र वर्क ऑर्डर झालेल्या कामांना स्थगिती देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने १९ जुलै आणि २५ जुलै रोजी महाविकास आघाडीच्या काळात मंजूर झालेली तसंच वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांनाही थेट स्थगिती दिली होती. १ एप्रिल २०२१पासून मंजूर झालेली हजारो कोटींची काम यामुळं रखडणार होती. या निर्णयाविरोधात काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात दाद देखील मागितली होती.
दरम्यान, १२ डिसेंबर रोजी याप्रकरणी हायकोर्टात पुढील सुनावणी होणार आहे. तसेच संबंधित कामांचे बजेट मंजूर झालेले असताना आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना या कामांना स्थगिती देता येणार नाही, असे हायकोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता शिंदे – फडणवीस सरकारनं स्थगिती दिलेल्या कामांना पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. राज्यात शिंदे – फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर जुलै महिन्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात मंजुर झालेल्या हजारो कोटींच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली होती. त्यात अनेक वर्क ऑर्डर निघालेल्या कामांचादेखील समावेश होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यातील काही ग्रामपंचायतींनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर आता या प्रकरणात हायकोर्टानं शिंदे-फडणवीस सरकारला फटकारलं आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना या कामांना स्थगिती देता येणार नसल्याचे हायकोर्टानं म्हटले आहे.
Mumbai High Court Shinde Fadanvis Government Stay Order
