मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शाळेतल्या मध्यान्ह भोजनात विद्यार्थ्यांना वाढली जाणारी खिचडी चांगली झाली आहे की नाही, त्याची चव कशी आहे, त्याचा दर्जा कसा आहे, हे तपासण्याचे काम गुरुजींचे नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.
केंद्र सरकारने १९९५ मध्ये शाळेत मध्यान्ह भोजनाची योजना जाहीर केली. त्याची अंमलबजावणी राज्यात सुरू झाली. यामध्ये केंद्र सरकारची ७५ टक्के आणि राज्य सरकारची २५ टक्के भागिदारी आहे. २००९ व २०११ मध्ये राज्यात या योजनेची व्यवस्थित अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानंतर २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने यात काही नियम बदलले आणि शाळेतील शिक्षकांनी मध्यान्ह भोजनाची चव तपासून बघणे आणि त्याचा दर्जा तपासून त्याची रोज नोंद करणे अनिवार्य केले. मधान्य भोजनात खिचडी दिली जाते. त्यामुळे शिक्षकांना रोज खिचडीची चव तपासून बघणे आवश्यक होऊन बसले.
दरम्यान, २०१४ मध्ये ज्यांच्यावर जबाबदारी होती त्या महिला बचत गटांनी आणि शिक्षकांनी या नियमाला विरोध केला आणि केंद्र सरकारच्या नियमांच्या विरोधात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने हे काम शिक्षकांचे नाही, असे स्पष्ट केले होते. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने आता पुन्हा एकदा याचिका दाखल केली. न्यायालयाने एकदा निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा त्यावर वेगळा निर्णय देण्यासाठी हे अपिलेट न्यायालय नाही, असे स्पष्ट करून न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली.
ठोस कारण नाहीच
न्यायालयाने एकदा निर्णय दिल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यावर विचार करावा यासाठी ठोस कारणे नाहीत, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. यामध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचे काम विद्यार्थ्यांना शिकविणे हे आहे, खिचडीची चव तपासणे त्यांचे कर्तव्य नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Mumbai High Court School Mid Day Meal Teachers Responsibility
Education Legal Students
