मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) जोरदार झापले. तसेच, लपवाछपवीचा खेळ थांबविण्याचेही बजावले. तपासात सहकार्य न केल्यास भविष्यात वानखेडे यांना अटक केली जाऊ शकते असा दावा सीबीआयने केला होता. याबद्दल न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती एसजी डिगे यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले. कॉर्डेलिया क्रूझ ड्रग प्रकरणी आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचा आदेश का रद्द करण्यात यावा, अशी विचारणा न्यायालयाने सीबीआयला केली. वास्तविक, सीबीआयने वानखेडे यांना अंतरिम संरक्षण देणारा पूर्वीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती.
‘सीबीआयच्या युक्तिवादामुळे मनात गंभीर शंका निर्माण होत आहेत’
न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती एस जी डिगे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तपासात सहकार्य न केल्यास भविष्यात वानखेडे यांना अटक केली जाऊ शकते, असा दावा करणाऱ्या सीबीआयवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. सीबीआयचा युक्तिवाद न्यायालयाच्या मनात गंभीर शंका निर्माण करत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने २८ जून रोजी पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली आणि तपास एजन्सीला केस डायरी सादर करण्याचे निर्देश दिले जेणेकरुन तपासात किती प्रगती झाली आहे हे पाहता येईल.
वानखेडे आणि इतर चौघांवर लाच मागितल्याचा आरोप आहे
सीबीआयने कोर्टाने दिलेला पूर्वीचा आदेश परत मागितला होता, ज्यात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) चे माजी प्रादेशिक संचालक वानखेडे यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई करू नये असे निर्देश दिले होते. इंडियन रेव्हेन्यू सर्व्हिस (IRS) अधिकारी वानखेडे आणि इतर चार जणांवर आर्यन खानला ड्रग्ज प्रकरणात अडकवू नये म्हणून अभिनेता शाहरुख खानकडून 25 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे. एनसीबीने दिलेल्या लेखी तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने मे महिन्यात वानखेडे आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता.
‘एजन्सीने सात वेळा चौकशी केली, मग अटकेची गरज काय’
सीबीआयने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम ४१अ (आरोपींना हजर राहण्याचे निर्देश) आधीच नोटीस बजावली. आणि वानखेडे यापूर्वीच न्यायालयासमोर हजर झाले. असे असताना सीबीआयला वानखेडेवर काय कारवाई करायची आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने शुक्रवारी केली. सीबीआयने सात वेळा चौकशी केली आहे मग अटकेची गरज का आहे, असा सवालही सीबीआयला न्यायालयाने विचारला. सीबीआयचे वकील कुलदीप पाटील म्हणाले की, सीबीआयला मोकळा हात दिला पाहिजे. अटक करणे हा एजन्सीचा विशेषाधिकार आहे. त्यांनी (वानखेडे) भविष्यात सहकार्य केले नाही तर?
‘आम्हाला सांगायला का संकोच, लपवाछपवी करू नका’
खंडपीठाने सांगितले की, एकदा कलम 41A अंतर्गत नोटीस बजावली की याचा अर्थ एजन्सीला अटक करण्याचा कोणताही हेतू नाही. न्यायमूर्ती गडकरींनी विचारले, तुम्ही (सीबीआय) अंदाज कसा लावू शकता? एजन्सी या निष्कर्षापर्यंत पोहोचली आहे की अटक करण्याची गरज आहे? खंडपीठ म्हणाले, ‘तुम्ही (सीबीआय) आम्हाला सांगण्यास का टाळत आहात? कृपया हा लपवाछपवीचा खेळ खेळू नका. सीबीआय ही देशातील प्रमुख संस्था आहे.
खंडपीठाने विचारले- 41A ची नोटीस केवळ लबाडी आहे का?
उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, वानखेडेला अटक करायची असल्याचे संकेत सीबीआयने दिले आहेत. न्यायमूर्ती गडकरी म्हणाले, ‘तुमचे युक्तिवाद आमच्या मनात गंभीर शंका निर्माण करत आहेत. आम्हाला तुमची केस डायरी बघायची आहे. ‘एकदा 41A ची नोटीस बजावली की अटक करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? 41A नोटीस फक्त एक लबाडी आहे का?’ वानखेडेची अटक आवश्यक असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सीबीआयने उघडपणे सांगावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
एजन्सी अद्याप कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेली नाही: सीबीआय
सीबीआयचे वकील पाटील म्हणाले की, आजपर्यंत एजन्सी कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेली नाही. दरम्यान, निलेस ओझा नावाच्या वकिलाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आणि सीबीआयने या प्रकरणात शाहरुख खान, आर्यन खान आणि अभिनेत्याची व्यवस्थापक पूजा ददलानी यांचीही चौकशी करावी, अशी विनंती केली. ते म्हणाले, ‘एनसीबीचा अहवाल (ज्याच्या आधारे सीबीआयने गुन्हा नोंदवला आहे) हा बनाव आहे आणि सीबीआय आंधळेपणाने तपास करत आहे. याचिकाकर्ता कोणाचेही समर्थन करत नसून सीबीआयने या प्रकरणात शाहरुख खान, आर्यन खान आणि पूजा ददलानी यांना आरोपी म्हणून समाविष्ट करावे.
‘या प्रकरणाचा तपास अद्याप प्राथमिक अवस्थेत आहे’
हे आरोप निरर्थक असल्याचे सांगत वकील पाटील म्हणाले की, सीबीआयचा तपास अद्याप प्राथमिक टप्प्यावर आहे. “प्रत्येक गोष्टीची आणि प्रत्येकाची चौकशी केली जात आहे. तपास कसा करायचा हे सीबीआयला माहीत आहे. त्याचवेळी खंडपीठाने सांगितले की, ओझा यांनी आधी हस्तक्षेपासाठी अर्ज दाखल करावा, त्यानंतर न्यायालय त्यांची सुनावणी करेल. त्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २८ जून रोजी ठेवली आणि तोपर्यंत वानखेडे यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई न करण्याचा अंतरिम आदेश कायम राहील, असे सांगितले.
सीबीआयने पूर्वीचा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती
वानखेडे यांनी गेल्या महिन्यात सीबीआय खटला रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आणि कोणत्याही जबरदस्तीच्या कारवाईपासून अंतरिम संरक्षणाची मागणी केली होती. वानखेडे आणि इतर आरोपींवर भारतीय दंड संहिता आणि लाचखोरीशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींनुसार गुन्हेगारी कट रचणे आणि खंडणीची धमकी देणे या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
