मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – बलात्काराच्या एका खटल्यात सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. जर एखादी महिला मैत्री करण्यास सहमत असेल तर त्याचा अर्थ हा होत नाही की ती महिला शारीरिक संबंध ठेवण्यास परवानगी देत आहे.
एका बलात्कार प्रकरणात अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या आरोपीच्या अर्जावर निकाल देताना न्यायालयाने मोठी टीका केली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे म्हणाल्या की, जर एखादी मुलगी एखाद्याशी मैत्री करण्यास तयार असेल तर याचा अर्थ ती शारीरिक संबंध ठेवण्यास परवानगी देत आहे असा होत नाही. न्यायालयाने आरोपीची याचिका फेटाळून लावली आहे.
आरोपींविरुद्ध आयपीसी कलम ३७६(२)(एन) (त्याच महिलेवर वारंवार बलात्कार) आणि ३७६(२)(एच) (ती गरोदर असल्याचे समजून महिलेवर बलात्कार करणे) अन्वये एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे. एका २२ वर्षीय महिलेने आरोपीविरुद्ध तक्रार केली होती. २०१९ मध्ये ती तिच्या मैत्रिणीसोबत मैत्रिणीच्या घरी गेली होती. आरोप असा आहे की ज्यांच्या घरी गेली होती त्या पुरुषाने त्या महिलेशी जबरदस्तीने संबंध ठेवले. तिने विरोध केला असता आरोपीने सांगितले की, तो तिला पसंत करतो आणि लग्न करू इच्छितो.
यानंतर तो लग्नाचे आश्वासन देऊन वारंवार संबंध ठेवत होता. ती महिला गरोदर राहिली. जेव्हा ती ६ आठवड्यांची गरोदर होती तेव्हा तिने आरोपीला तिच्याशी लग्न करण्यास सांगितले. परंतु त्याने तिच्यावर विविध आरोप करत लग्नास नकार दिला. वारंवार विनंती करूनही ती व्यक्ती लग्नासाठी तयार झाली नाही, असे उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. मे २०१९ ते एप्रिल २०२२ दरम्यान त्याने वारंवार शारिरीक संबंध ठेवल्याचे एफआयआर मध्ये नोंदवण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, महिलेची बाजू अशी होती की, लग्नाचे आश्वासन दिल्यानंतर तिने शारीरिक संबंध ठेवण्यास परवानगी दिली होती. “जेव्हा एखादा पुरुष एखाद्या महिलेसोबत काम करतो तेव्हा ते काही कारणास्तव मित्र असू शकतात. कारण मैत्री करण्यासाठी लिंग पाहण्याची गरज नसते.” मात्र, हे शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी पुरुषाला परवाना देत नाही.’
न्यायालय म्हणाले की, कोणत्याही नात्यात महिलांचा सन्मान होणे अपेक्षित असते. मैत्रीतही आशा असते. या प्रकरणात पहिल्या व्यक्तीशी संबंध असल्याचा आरोप आहे, परंतु गर्भधारणेची माहिती आल्यानंतर त्याने दुसऱ्या व्यक्तीसोबत प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप करत लग्नास नकार दिला. या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
Mumbai high court rape case hearing friendship Legal
