मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पोलीस प्रशासनाकडून होणाऱ्या चुकांना उच्च न्यायालय कधीही खपवून घेत नाही, हा आजवरचा इतिहास आहे. एका प्रकरणात पुणे पोलिसांना उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर याची पुन्हा एकदा प्रचिती आली.
पोलिसांकडून चुका होत नाहीत असे नाही, पण काही चुका फारच बालीश असतात. बरेचदा सरकारी नियमांची माहिती पोलिसांनाच नसते. त्यामुळे बरेचदा न्यायालयात त्यांना सुनावले जाते. केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा दाखला म्हणून ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे यापूर्वीच स्पष्ट केेले आहे. पण तरीही पुणे पोलीस एका प्रकरणात जन्माचा दाखला म्हणून आधार कार्डला ग्राह्य धरत न्यायालयात पोहोचले. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना नियमांची आठवण करून देत चांगलेच सुनावले. पुण्यातील वाकड पोलिसांकडे संतोष अंगरक नावाचा तरुण हरवल्याची तक्रार १६ ऑगस्ट २०२० ला नोंदविण्यात आली.
तक्रार नोंदविण्यासाठी त्याचे वडील आले. दुर्दैवाने पंधरा दिवसांनी संतोषचा मृतदेह आढळला. या प्रकरणात चार आरोपींना अटक करण्यात आली. अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला. चौघांपैकी एक आरोपी संदीप लालजी याला पोलिसांनी अटक केली तेव्हा त्याच्याकडे आधार कार्ड होते. त्यावरील तारखेनुसार त्याचे वय २१ वर्षे आहे असे मानण्यात आले. मात्र पुणे सत्र न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या आधार कार्डनुसार त्याचे वय १७ वर्षे आहे. त्यामुळे तो अल्पवयीन ठरतो. त्यामुळे त्याने आपण अल्पवयीन असल्यामुळे बालहक्क न्यायालयात आपल्यावर खटला चालवावा, अशी विनंती केली. त्यामुळे पुरावा ग्राह्य धरून त्याची मागणी मान्यही करण्यात आली. पण पुणे पोलिसांनी आधार कार्ड कार्यालयाशी संपर्क साधून खरा तपशील मागविण्याचा प्रयत्न केला. आधार कार्ड कार्यालयाने त्याला नकार दिला.
न्यायालयाच्या परवानगीनेच हे शक्य होते. त्यामुळे पोलिसांनी आधार कार्ड कार्यालयाला माहिती देण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयाने मात्र आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा दाखला असू शकत नाही, असे सांगत याचिका फेटाळून लावली.
पोलिसांची कान उघाडणी
जन्मतारीख शोधायची असेल तर जन्म दाखला किंवा अन्य कागदपत्रे तपासा, यासाठी आधार कार्डची काय गरज नाही. या शब्दांत हायकोर्टाने पुणे पोलिसांची कान उघडणी केली. मुळात आधार कार्ड हा वास्तव्याचा पुरावा आहे. त्याचा वापर जन्मतारीख तपासण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. आधार कार्ड जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरु नये, असे केंद्र सरकार व सर्वोच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केलेले असताना पुणे पोलिसांनी ही याचिका का केली? असा सवालही न्यायालयाने केला.
