मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या काही वर्षांमध्ये विशेषतः मागील एक दोन वर्षांपासून केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील अनेक महापुरुषांच्या संदर्भात बदनामीची वक्तव्य राजकीय नेते, पदाधिकारी इतकेच नव्हे तर राज्यपालपदी असलेल्या व्यक्तींकडून करण्यात आले, या संदर्भात वेळोवेळी गदारोळ झाला, तसेच आरोप प्रत्यारोप देखील झाले. त्याचप्रमाणे निषेधाची आंदोलने झालीत, आता या संदर्भात एका व्यक्तीने न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने याप्रकरणी टिप्पणी केली आहे, तसेच सध्या गाजत असलेल्या संभाजी भिडे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्या प्रकरणी देखील त्यांचे नाव याचिकेतून बघावे असा आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दिला आहे.
कायद्याच्या कलमांची व्याप्ती
सध्या देशभरात महापुरुषांच्या बदनामीचे सत्र सुरू आहे त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रतिकात्मकरित्या वादग्रस्त वक्तव्य करणाऱ्या तिच्या छायाचित्रांना काळे फासून त्यांची प्रतिकात्मक प्रेत यात्रा काढणे, आंदोलने असे प्रकार सर्रासपणे सुरू आहेत. आता न्यायालयाने देखील याबाबत आपले मत व्यक्त केले आहे. देशासाठी थोर किंवा वंदनीय असलेल्या व्यक्तींविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी किंवा वक्तव्ये करणाऱ्यांना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आखणे शक्य आहे का? अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला या बाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. तसेच या थोर व्यक्तींबाबत वक्तव्ये करणारे श्री शिवप्रतिष्ठानचे संस्थापक संभाजी भिडे हे काही पहिले आणि एकमेव नाहीत, असे नमूद करताना त्यांचे नाव याचिकेतून वगळण्याचे आदेशही न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले. त्याचप्रमाणे कायद्याच्या कलम ४९९ आणि ५००ची व्याप्ती वाढवण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीबाबतही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांनी कोणतेही आदेश देण्यास नकार दिला. या दोन्ही कलमांनुसार, केवळ मृत व्यक्तींच्या वारसांना कथित आरोपींविरुद्ध मानहानीचे खटले दाखल करण्याचे अधिकार आहेत.
हस्तक्षेप करण्यास नकार
खरे म्हणजे जेव्हा एखाद्या देशासाठी थोर व वंदनीय असलेल्या व्यक्तींची बदनामी केली जाते किंवा त्याच्याबाबत आक्षेपार्ह विधाने केली जातात. त्यावेळी केवळ कायदेशीर वारसालाच आव्हान देण्याचे बंधन असू नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, या कलमांमध्ये जाणीवपूर्वक ‘कुटुंब’ शब्द वापरला असून न्यायालयाला या कलमांची व्याप्ती वाढवण्याचा अधिकार आहे का ? असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. धोरण ठरवण्याच्या मुख्य उद्देशामध्येच याचिकाकर्ते न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यास सांगत आहेत का? त्याचप्रमाणे कायदेमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का? ’केवळ संबंधितांच्या कुटुंबानेच बदनामीचे खटले किंवा दावे दाखल करावेत हा मुद्दा राज्यघटनेतील महनीय व्यक्तींच्या आदराबाबत नमूद केलेल्या कलमांमध्ये येतो का? अशी विचार नाही न्यायालयाने केली आहे.
mumbai high court petition sambhaji bhide name removed
petitioner
