मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – समलैंगिकतेकडे कल असणे ही विकृती नसून ती एक नैसर्गिक गोष्ट आहे. आणि हा कुठलाही आजार नाही. ही एक शरीराची व मनाची अवस्था आहे. जसे पुरुषाला स्त्रीचे आकर्षण वाटणे, स्त्रीला पुरुषाचे आकर्षण वाटणे, त्यांना एकमेकांशी लैंगिक संबंध ठेवावेसे वाटणे हे नैसर्गिक आहे, असे म्हटले जाते. याबाबत आता उच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. समलिंगी नातेसंबंधांच्या प्रकरणात संवेदनशीलता दाखवा. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सांगण्यावरून अशा जोडप्यांना चुकीची वागणूक देऊ नका. पुण्यातील समलिंगी जोडप्याला पोलीस संरक्षण द्या, असे निर्देश न्यायालयाने पोलीसांना दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना हे निर्देश दिले आहेत.
जबरदस्तीने घरी नेण्याचा प्रयत्न…
भारतीय समाजाने अशा संबंधांना मान्यता दिलेली नसल्यामुळे त्याकडे विकृती म्हणून बघितले जाते, त्याचप्रमाणे स्त्रीला – स्त्रीचे, पुरुषाला – पुरुषाचे आकर्षण वाटू शकते, समान लिंगाच्या व्यक्तींबरोबर संबंध ठेवण्याकडे कल असू शकतो. मात्र, पुण्यात राहणारे समलिंगी जोडपे हे अनुक्रमे २८ आणि ३२ वर्षांचे आहेत. २०२० मध्ये पहिल्यांदा ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून एकमेकांना भेटले. त्यापैकी एक मूळची बिहारची आहे. तर दुसरी मुळची सोलापूरची आहे. घरातून पळून जात दोघेही पुण्यात राहत होते. त्यांनी एकत्र संसार सुरू केला. मात्र, कुटूंबीयांनी २८ वर्षीय तरुणीला जबरदस्तीने घरी नेण्याचा प्रयत्न केला. नातेवाईकांच्या भितीने दोघी कर्नाटकात पळून गेल्या होत्या. कारण त्यांच्या मनात भीती होती. दरम्यान, या प्रकरणी त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली.
पोलिसांनी धमकावले
तरुणीला पोलीस ठाण्यात बोलावून नऊ तासांत जबाब नोंदवण्यात आल्याचा पोलिसांवर आरोप आहे. तसेच पोलीस ठाण्यात बोलावून ती तिच्या कुटुंबाकडे न परतल्यास दुसऱ्या याचिकाकर्तीला अटक केली जाईल, असे धमकावण्यात आल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला आहे. पोलिसांनी धमकावल्यानंतर पहिली तरूणी घरी परतली. मात्र, तिथे तिला कोंडून ठेवण्यात आले. त्यामुळे ती पुन्हा घरातून पळून महाराष्ट्रातील याचिकाकर्तीकडे आली. यावेळी तिने महिला आयोगाला पत्र लिहून संरक्षणाची मागणी केली. त्याचवेळी त्यांनी हत्या होण्याची भीती व्यक्त करून संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने समलिंगी दोन्ही तरुणींना पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी एक पोलीस अधिकारी नियुक्त केला जाईल आणि या अधिकाऱ्याशी त्या आपत्कालीन परिस्थितीत संपर्क साधू शकतील, असे पोलिसांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे.
