मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चेत आलेले अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी वकिलांच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाप्रकरणी यांना कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे . तसेच सदावर्तेंना ‘बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया’कडे दाद मागण्याचे आदेश दिले. तसेच न्यायालयात शिस्तीचे पालन करा, असेही न्यायालयाने अॅड. सदावर्ते यांना बजावले. त्यामुळे सदावर्ते यांच्या सनद रद्दचा निर्णय कायम राहिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान सदावर्ते यांनी माध्यमांसमोर बेजबाबदार विधाने केली. त्यावेळी वकिलांसाठीचा पांढरा बँड परिधान करून वकिलांसाठीच्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केले, असा आरोप करून पिंपरी चिंचवड वकील संघटनेचे अध्यक्ष सुशील मंचेकर यांनी सदावर्ते यांच्याविरोधात महाराष्ट्र आणि गोवा वकील काऊन्सिलकडे तक्रार केली होती. त्यावर काऊन्सिलच्या तीन सदस्यीय शिस्तपालन समितीने सदावर्ते यांना वकील कायद्याच्या कलमानुसार, गैरवर्तणुकीप्रकरणी दोषी ठरवले. तसेच दोन वर्षांसाठी त्यांची सनद निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.
कौन्सिलच्या निर्णयाला सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सन २०२१ मध्ये एसटी आंदोलनात वकीली गणवेश घालून नृत्य करणे, घोषणा देणे यासाठी दोषी धरत बार कौन्सिलने ही शिस्तभंगाची कारवाई केली. गेल्या महिन्यात ही कारवाई झाली. त्याविरोधात सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत तातडीने अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयने नकार दिला आहे. त्यामुळे सदावर्ते यांचा सनद रद्दचा निर्णय कायम राहिला आहे.
आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका केल्यानंतर सदावर्ते नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत. जुन्या पेन्शनासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यानी संप केला होता. या संपाविरोधातही सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. आता अॅड. सदावर्ते त्यांची याचिका प्रलंबित ठेवत भविष्यात पुन्हा हायकोर्टात दाद मागण्याकरता पर्याय त्यांच्यासाठी खुला ठेवला आहे.
Mumbai High Court Order Advocate Gunratna Sadavarte
