अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; पोषण ट्रॅकर ॲपबाबत दिले हे आदेश

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)  – अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या उच्च न्यायालयातील पोषण ट्रॅकर विरोधातील याचिकेत आज पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला आहे. तशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने दिली आहे. समितीने म्हटले आहे की, उच्च न्यायालय पुन्हा एकदा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने उभे राहिले आहे. पोषण ट्रॅकर ॲप विरोधातील याचिकेत कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. ॲड गायत्री सिंग यांनी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची बाजू प्रभावीपणे मांडल्यामुळे हा दिलासा मिळाल्याचे समितीने म्हटले आहे.

समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, पोषण ट्रॅकर ॲप विरोधातील याचिकेमध्ये केंद्र शासन, राज्य शासन आणि एकात्मिक बालविकास सेवा आयुक्तालयाने या आधी मिळालेल्या आदेशांचे पालन केलेले नाही. ऑक्टोबरमध्येच त्यांनी हा ॲप मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यायला हवा होता तो दिला नाही. इतकेच काय त्यांनी अजूनही उच्च न्यायालयात ॲफिडेविट सादर केलेले नाही.

पोषण ट्रॅकर ॲप पूर्णपणे मराठीत उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही याबाबत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत शासन, प्रशासनावर ताशेरे ओढले व खालील आदेश दिला आहे.
– १३ जानेवारी २०२३ रोजी पोषण ट्रॅकर ॲप बाबत ॲफिडेविट सादर करावे.
– हे ॲप संपूर्णपणे मराठीत कसा चालतो याचे प्रात्यक्षिक न्यायालयात करून दाखवावे.
– तोपर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये.
– कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये.

या अंतरिम आदेशामुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रशासन खच्ची करत असलेले मनोधैर्य पुन्हा उंचावण्यास मदत होईल. महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आपल्या न्याय्य भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आवाहन केले आहे. अंगणवाडी कृती समितीने आपले वकील श्रीमती गायत्री सिंग यांचे आभार मानले आहेत. त्यांनी उच्च न्यायालयात आपली बाजू प्रभावीपणे मांडल्यामुळे हा दिलासा मिळाला आहे. आता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी आहे, त्यांनी आपल्या भूमिकेवर ठाम रहावे, असे समितीने म्हटले आहे.

समितीचे एम ए पाटील, शुभा शमीम, कमल परुळेकर, दिलीप उटाणे, भगवानराव देशमुख, जीवन सुरुडे, जयश्री पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तसेच, आवाहन केले आहे की, कुणीही प्रशासनाच्या दडपशाहीला बळी पडू नये, शासन जोपर्यंत नवीन मोबाईल, संपूर्ण ॲप मराठी भाषेत उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत आपल्या खाजगी मोबाईल मध्ये हा इंग्रजी भाषेतील सदोष पोषण ट्रॅकर ॲप डाऊनलोड करून वापरू नये. आणि शासन, प्रशासनाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य भूमिकेकडे व मागणीकडे दुर्लक्ष करून दडपशाही करू नये, असे समितीने म्हटले आहे.

Mumbai High Court on Poshan Tracker App Anganwadi Karmachari
Legal