मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विवाहित महिलेचा तिच्या पती तसेच सासू – सासऱ्यांकडून छळ होण्याच्या प्रकरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. विवाहितेच्या छळाबाबत गुन्हा न्यायालयाबाहेरच सामोपचाराने मिटवला जाऊ शकतो का याचा विचार करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्य खंडपीठाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
न्यायालयाने पुणे जिल्ह्यातील हडपसर पोलीस ठाण्यांतर्गत दाखल गुन्ह्याची सुनावणी करताना निकाल दिला आहे. या अनुषंगाने भारतीय दंड विधान कलम ४९८ (अ) अन्वये दाखल केला जाणारा गुन्हा कंपाऊंडेबल अर्थात सामोपचाराने तडजोड करता येण्याजोग गुन्हा बनवता येऊ शकतो का, हे तपासण्याचे निर्देश दिले आहेत. चार वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१८ मध्ये विवाहितेच्या तक्रारीवरून तिच्या पतीसह नणंद व आईविरोधात हा गुन्हा दाखल झाला होता. विवाहितेला २५ लाख रुपये कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून देण्याची आमची तयारी आहे. या अटीवर विवाहितेनेही तक्रार मागे घेण्यास सहमती दाखवली आहे, असा दावा करत आरोपी पतीने त्याच्याविरोधातील तक्रार मागे घेण्यासाठी विवाहितेला परवानगी द्या, अशी याचना उच्च न्यायालयाला केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते – ढेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. दोन्ही पक्षकारांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल खंडपीठाने बुधवारी जाहीर केला.
कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार
या प्रकरणाच्या निकालपत्रात खंडपीठाने भारतीय दंड विधानच्या कलम ४९८ (अ) अन्वये गुन्हा पक्षकारांमध्ये सामंजस्य झाल्यावर न्यायालयाबाहेर रद्द केला जाऊ शकतो, यादृष्टीने केंद्र सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणातील गुन्हा रद्द करण्यास मुभा दिली. तसेच उच्च न्यायालयात अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे दाखल होत असल्याबाबत चिंताही व्यक्त केली.
सामंजस्यानंतरही हेलपाटे
पक्षकारांमध्ये सामंजस्य झाल्यानंतरही त्यांना गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. हे थांबले पाहिजे या दृष्टीने कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचा विचार करावा, असे खंडपीठाने केंद्र सरकारला सूचित केले आहे. कलम ४९८ (अ) नुसार गुन्हा कंपाउंडेबल नसल्यामुळे अनेक कुटुंबियांना उच्च न्यायालयाचे हेलपाटे मारावे लागतात. यासंदर्भात दररोज किमान दहा प्रकरणे न्यायालयात दाखल होत आहेत, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
Mumbai High Court on Family Women Molestation
