मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आणि त्यातील तरतुदींचा होणारा गैरवापर चिंतेची बाब असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने बरेचदा नोंदविले आहे. मात्र एका प्रकरणात सुनावणी करताना न्यायालयाला एक वेगळीच बाब लक्षात आली आणि त्यावर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा हा काही विशिष्ट्य राज्यांसाठी नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खरे तर अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा आला तेव्हा शोषित-पीडित समाजासाठी एक मोठी सोय झाली. या कायद्याने अनेकांना न्याय मिळवून दिला. पण हळूहळू या कायद्याचा गैरवापर व्हायला लागला. दुर्दैवाने कायद्याच्या संदर्भात अनेक गैरसमज सुद्धा लोकांच्या मनात निर्माण झाले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने जिला न्याय मिळण्याची गरज आहे, ती व्यक्ती न्यायापासून वंचित राहिली. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वाचे निरीक्षण अलीकडेच नोंदविण्यात आले.
एखाद्या राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीत मोडणारी जात अन्य राज्यात याच श्रेणीत मोडते असे नाही. त्यामुळे एका राज्यात अनुसूचित जाती आणि जमातीत मोडणाऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या राज्यात (जेथे तो ज्या जातीचा आहे ती जात अ‍ॅट्रॉसिटीअंतर्गत येत नाही) कायद्यांतर्गत मिळणारे संरक्षण दिले जात नाही. अशा प्रकरणांत कायद्यांतर्गत मिळणारा दिलासा दिला जावा की नाही याबाबतचा मुद्दा उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाकडे सुनावणीसाठी आला होता. न्या. रेवती डेरे, न्या. भारती डांगरे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठाने त्यावर एकमताने निकाल देताना महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रॉसिटी) मिळणारे संरक्षण देशव्यापी आहे, त्याला राज्यांची सीमा घातली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने शुक्रवारी दिला.
तर उद्देशच नष्ट होईल
अ‍ॅट्रॉसिटीसंदर्भातील कायदा हा अनुसूचित जाती आणि जमातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी, या वर्गातील व्यक्तींचा होणारा अपमान- छळ दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्या मूलभूत, सामाजिक-आर्थिक व राजकीय अधिकारांच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आला होता. त्याची व्याप्ती मर्यादित ठेवल्यास कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
Mumbai High Court on Atrocity Act States Prevention
