मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आई-वडिलांचा सांभाळ करणे मुलांची जबाबदारी असते. परंतु काही मुले जबाबदारी टाळत असतात, तेव्हा न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागतो. किंबहुना मुलांकडून उदरनिर्वाह व वैद्यकीय खर्च मिळविण्याकरिता वयस्कर आई – वडीलांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावे लागतात, अशा प्रकारे आईला न्यायालयीन प्रक्रियेचा मार्ग स्वीकारावा लागतो, ही खरोखरच दुर्दैवी बाब आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने महिलेच्या गुडघ्यावरील शस्त्रक्रियेसाठी आलेल्या खर्चाची रक्कम दोन्ही मुलांना भरण्याचा सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला.
सांगली जिल्ह्यातील प्रकार
वृद्ध आई-वडिलांचा उदरनिर्वाहाचा आणि औषध पाण्याचा खर्च मुलांनी करावा, असा सामाजिक नियम असला तरी काही मुले टाळाटाळ करतात, यासंदर्भात अनेक चित्रपट देखील प्रसिध्द झाले आहेत. संबंधित महिलेने मुलांविरोधात जयसिंगपूर ( जि. सांगली ) दंडाधिकारी न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली. गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आलेला सुमारे ३ लाख रुपये वैद्यकीय खर्च मिळावा, अशी मागणी महिलेने न्यायालयात केली होती. दंडाधिकारी न्यायालयाने सुरुवातीला दोन्ही मुलांना प्रत्येकी १ लाख रुपये आईला वैद्यकीय खर्चापोटी देण्याचे आदेश दिले. या विरोधात मुलांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली. महिलेने वैद्यकीय खर्चासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे सादर न केल्याने सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर महिलेने पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयात वैद्यकीय खर्चासंबंधी सर्व कागदपत्रे दाखल केली आणि न्यायालयाने आधी दिलेला अंतरिम आदेश कायम ठेवला. त्यामुळे मुलांनी पुन्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, उपलब्ध कागदपत्रांवर सत्र न्यायालयानेही सन २०१७ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला व मुलांना आईला वैद्यकीय खर्चापोटी प्रत्येकी १ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे आता मुलांना या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक ठरणार आहे.
सांभाळ करण्यास नकार
आईच्या दवाखान्याचा तथा शस्त्रक्रियेचा खर्च मुलांनी करावा, असे अपेक्षित असताना त्यांनी नकार दिल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने या संदर्भात मुलांनी तो खर्च करावा असे आदेश देऊनही
या आदेशाला मुलांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणी न्या. सारंग कोतवाल यांच्या एकलपीठापुढे झाली. आई व वडिलांनी पूर्वजांची मालमत्ता विकली आणि ते आर्थिकदृष्टीने मुलांवर अवलंबून नाहीत. त्यामुळे त्यांना उदरनिर्वाह व वैद्यकीय खर्चासाठी मुलांनी पैसे देण्याची आवश्यकता नाही. मुलांचे वेतन कमी आहे, असा दावा मुलांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. मात्र वृध्द आईच्या म्हणण्यानुसार, दोन्ही मुले विवाहानंतर स्वतंत्र झाली. दोन्ही मुलांनी सांभाळ करण्यास नकार दिला. इतकेच नव्हे तर दोन्ही मुले घरी आली व पूर्वजांचे घर विकण्यासाठी भांडू लागली, मारहाणही केली.
२०१४ पासून खटला
दोन्ही न्यायालयांच्या अंतरिम आदेशात चूक नाही, असे न्या. कोतवाल यांनी सांगत दंडाधिकारी न्यायालयाने मूळ तक्रार २०१४ पासून आतापर्यंत प्रलंबित ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. दंडाधिकाऱ्यांनी सहा महिन्यांत हा खटला पूर्ण करावा,’ असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच न्यायालयाने दंडाधिकारी व सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य ठरवला. सदर वृध्द महिलेच्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रियेसाठीचा खर्च सुमारे ३ लाख रुपये आल्याबाबत कोणतीही शंका नाही, असे देखील उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
Mumbai High Court Mother Medical Expenses Sons Order
Children
