मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – आपल्या सोयीच्या अधिकाऱ्यांना विभागात रुजू करून पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याच्या प्रकारामुळे राज्य सरकारमधील एक मंत्री अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने कारवाई झालेल्या अधिकाऱ्याच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मंत्र्यांचा निर्णय रद्द केला आहे.
खरे तर राज्य सरकारमध्ये आता तीन पक्ष आहेत. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस. पण राष्ट्रवादीची एन्ट्री होण्यापूर्वीच्या मंत्र्यांचा दबदबा काही औरच आहे. त्यातही पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचा तर वेगळाच माहोल आहे. ते सत्तेत सामील होण्यापूर्वीपासूनच विशेष चर्चेत होते. आता मात्र एका अधिकाऱ्यानेच त्यांना घाम फोडला आहे. कोल्हापूर जिल्हा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात मुख्य कार्यकारी अभियंता म्हणून अशोक धोंगे कार्यरत होते. उप अभियंता अमित शिवाजी पार्थवट यांनाही धोंगे यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हवा होता. कारण पार्थवट यांचे वडील सरकारी कंत्राटदार आहेत. त्यांची एस. पी. कन्स्ट्रक्शन नावाची कंपनी आहे. ही कंपनी पाणी पुरवठा योजनेचे कंत्राट घेते. आणि ते मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या खास मर्जीतले आहेत, असे कळते.
मर्जीतला माणूस या पदावर आणण्यासाठी आपल्याविरोधात तक्रार करण्यात आली. आणि पार्थवट यांना या पदाचा अतिरिक्त भार देण्यात आला. त्याविरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे धोंगे यांनी म्हटले आहे. मात्र आता न्यायालयाने पार्थवट यांना अतिरिक्त पदभार देण्याच्या गुलाबराव पाटील यांच्या आदेशांना स्थगिती दिली आहे. याविरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयानं पार्थवट यांना अतिरिक्त पदभार देण्याचे आदेश स्थगित केले आहेत. मात्र आता धोंगे या अधिकाऱ्याला सरकारने निलंबित केल्याचीही माहिती पुढे येत आहे.
समितीवर दुसरी समिती
याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पाच जणांची समिती नेमण्यात आली असून या समितीने आपला चौकशी अहवाल सादर करूनही कोणतीच कारवाई अद्याप झालेली नाही. त्यानंतर दुसरी चौकशी समिती नेमण्यात आली आणि मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आपल्याला सक्तीच्या रजेवर जाण्याचे आदेश जारी केले. त्यामुळे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिलेले सक्तीच्या रजेचे आणि दुसरी चौकशी समिती रद्द करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
चंद्रकांत पाटलांचा हस्तक्षेप
मुळात आपल्या जवळच्या अधिकाऱ्याला संबंधित पदावर आणण्यासाठी भाजप समर्थक आमदारांनी मंत्री महोदयांकडे तक्रार केली होती. तर राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खास चौकशीची शिफारस केली, असे धक्कादायक आरोप करत या अभियंत्याने याचिका दाखल केली आहे. भाजप समर्थक आमदारांची तक्रार येताच मंत्री चंद्रकांत पाटलांनी या नव्या चौकशीसाठी शिफारस केली होती. तर जल जीवन मिशन अंतर्गत निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची तक्रार भाजप समर्थक आमदार महादेव जानकर व विनय कोरे यांनी पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे केली होती.
mumbai high court minister gulabrao patil officer
politics bombay shinde camp compulsory leave water supply
