मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा नगरविकास विभाग आणि रायगडचे जिल्हाधिकारी यांची कानउघाडणी केली आहे. सिडकोसाठी संपादित केलेल्या करंजाडे गावाची चतुःसीमा ठरवून सीमांकन करण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सिडको क्षेत्रातील करंजाडे गावाच्या गावठाण विस्तार याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वपुर्ण आदेश दिला आहे. राज्य सरकारने १९७० च्या दशकात सिडकोसाठी जमीन संपादित केली. पण संपादनाचे शिक्के मारताना गावांची सीमा अधोरेखित केलेली नव्हती. गावांची तत्कालीन लोकसंख्या आणि त्यांची भविष्यात होणारी नैसर्गिक वाढ याचा विचार न करता केलेले हे भूसंपादन महसूल कायद्याला धरून नव्हते. नवी मुंबई सिडको बाधित ९५ गावांचे संपादन करताना नैसर्गिक वाढीचा विचार केला नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांच्या घरांचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. संपादन करताना केलेल्या चुका आज दुरुस्त करा आणि भूमिपुत्रांना जमीन मालकी द्यावी, अशा स्वरूपाची मागणी करंजाडे ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रामस्थांची मागणी रास्त ठरवून राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी आणि सिडकोला गावाचे सीमांकन करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे करंजाडे ग्रामस्थांच्या एकसंघ पणाला आलेला मोठा यश आहे. सीमांकित गाव नकाशाच्या मंजुरी प्रस्तावासाठी गावठाण विस्तार चळवळीचे नेते तथा उरणचे सुपुत्र राजाराम पाटील आणि अभ्यासक किरण पाटील यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. तसेच गावाला एकत्रित करून करंजाडे गावाचे सरपंच रामेश्वर आंग्रे, उप सरपंच योगेश कैकाडी, जेष्ठ आणि प्रतिष्ठित नागरिक कर्णा शेलार, कुणाल लोंढे व इतर मान्यवरांनी खुप मेहनत घेतली. सिडकोच्या भाटपट्ट्याने घरे नियमित करण्याच्या अमिषाला बळी न पडता जमीन मालकीची मागणी करावी, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते, गावठाण विस्तार चळवळीचे कार्यकर्ते तथा उरणचे सुपुत्र राजाराम पाटील यांनी नवी मुंबई वासियांना केले आहे.
Mumbai High Court Direction State Government Collector
