अखेर एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटला; हायकोर्टाने सरकार आणि कर्मचाऱ्यांना दिले हे आदेश

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अखेर मिटणार आहे. आज त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. येत्या २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज संपकरीम एसटी कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत. तर, कामावर रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई करु नये असे न्यायालयाने एसटी महामंडळाला बजावले आहे. तसेच, एसटी कर्मचाऱ्यांनाही निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युएटी या दोन्हीचा लाभ देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. यासंदर्भात आज न्यायालयात सुनावणी झाली.

एसटी बस कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिशय महत्त्वाचा निकाल दिला आहे गेल्या चार महिन्यांपासून हे सर्व कर्मचारी संपावर आहेत. त्यामुळे राज्याची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. खासकरुन ग्रामीण आणि दुर्गम भागात प्रवाशांचे आतोनात हाल होत आहेत. यासंदर्भात सरकारी वकीलांना न्यायालयासमोर सविस्तरपणे निवेदन केले. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळेच येत्या २२ एप्रिलपर्यंत कामावर हजर होण्याचे आदेश न्यायालयाने संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना दिले आहेत.
एसटी महामंडळाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील चिनॉय यांनी बाजू मांडली. त्याची दखल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने घेतली. सर्व संपकरी कर्मचाऱ्यांना येत्या २२ एप्रिलपर्यंत कामावर रुजू व्हावे. जर, ते रुजू झाले नाही तर राज्य सरकार कायद्याप्रमाणे कारवाई करु शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
खंडपीठाने सरकारला बजावले की, जे कर्मचारी रुजू होतील, त्यांच्यावर कारवाई करु नये, ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत त्यांना नोकरीवरुन काढले जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहावर टाच येऊ नये, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई नको. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी २२ एप्रिलपर्यंत रुजू व्हावे. महामंडळानेही एसटी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युएटी याचा लाभ द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला सांगितले की, यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता 12 टक्क्यावरून 28 % करण्यात आला, घरभाडे भत्ता 7 %, 14 % 21 % वरुन 8 %, 16 % आणि 24% टक्के करण्यात आला तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनामध्ये सेवाकालावधीनुसार रुपये 5000, रुपये 4000 व रुपये 2500 अशी वाढ करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये साधारणत: रुपये 7000 ते 9000 रुपये वाढ झाली आहे व महामंडळावर दरमहा रुपये 63 कोटीपेक्षा जादा भार पडला आहे. ही पगारवाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या जवळपास आहे. त्यांच्या नोकरीची हमी आणि त्यांचा पगार महिन्याच्या 10 तारखेच्या आत देण्याची राज्य सरकारने घेतली आहे.

संपामुळे ज्येष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य प्रवाशी यांच्याबरोबरच शाळकरी विद्यार्थी यांना नाहक त्रास होत आहे. सध्या मुलांच्या परीक्षा सुरु आहेत. संप काळात एसटी महामंडळाला कोणतेही उत्पनाचे साधन नसताना कर्मचाऱ्यांना 2500 ते 5000 रुपये दिवाळी भेट म्हणून दिले. यामुळे महामंडळावर सुमारे 24 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडला. कृती समिती संघटनेने केलेल्या सर्व मागण्या मान्य केल्या असतानाही कर्मचारी संपावर ठाम राहिले. हे कामगार वेगवेळया आवाहनाला बळी पडले आहेत. त्यांच्या मनात गैरसमज पसरविले जात आहेत. संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर रूजू होण्यास कोणीही बंदी घातलेली नाही. त्यांच्यावरील निलंबन, बडतर्फी, सेवासमाप्ती या सारख्या कारवाया आम्ही मागे घेतल्या आहेत. त्यामुळे 31 मार्च पर्यंत कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन राज्य सरकारने केले होते.

8 नोव्हेंबर, 2021 च्या मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये महामंडळातील “कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे”, या बाबीसाठी सर्वांकश विचार करुन मा.मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसह अहवाल सादर करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती गठीत करण्यात आली. सदर तीन सदस्यीय समितीने महामंडळाच्या विविध 23 संघटनांच्या प्रतिनिधींचे व महामंडळाचे म्हणणे ऐकून घेऊन आपला अहवाल दि. 25 फेब्रुवारी, 2022 रोजी न्यायालयात सादर केला.
समितीच्या अहवालाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने महामंडळातील सर्व कर्मचाऱ्यांचा वेतनाची हमी घेतली आहे व त्यापोटी शासनाला वार्षिक सुमारे 4320 कोटी रुपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे. कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्यामध्ये अनेकांचे प्राण गेलेले आहेत. महामंडळातील 308 कर्मचाऱ्यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून शासन निकषामध्ये बसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये 50 लाखाची मदत महामंडळाने केली असून इतर मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी रुपये 5 लाखाची मदत महामंडळाने केली आहे. मयत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी अथवा रुपये 10 लाखाची आर्थिक मदत देण्याची कार्यवाही महामंडळाकडून सुरु आहे, असेही सरकारी वकीलांनी सांगितले.