मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सार्वजनिक सुट्टी हा कायदेशीर अधिकार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सिल्व्हासा येथील किशनभाई घुटिया आणि आदिवासी नवजीवन जंगल आंदोलनाच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. २ ऑगस्ट १९५४ साली दादरा आणि नगर हवेली या सध्याच्या केंद्रशासित प्रदेशाला पोर्तुगिजांच्या शासनातून स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्यामुळे २ ऑगस्टला सार्वजनिक सुट्टी घोषित करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले, की आपल्याला अनेक सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत. बहुतेक त्याच कमी करण्याची वेळ आली आहे. कोणालाही सार्वजनिक सुट्टीचा मौलिक अधिकार मिळालेला नाही. त्यामुळे २ ऑगस्ट २०२२ रोजी सार्वजनिक सुट्टी मिळण्याचे कोणतेही औचित्य राहात नाही. सरकार १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी रोजी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करू शकते. दादरा आणि नगर हवेलीत मग २ ऑगस्टला त्यांचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्यासाठी सरकार रोखणार का, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सार्वजनिक सुट्टीसाठी तुम्हाला कायदेशीर अधिकार आहेत का? याचिकेत २ ऑगस्ट २०२२ रोजी दादरा आणि नगर हवेली मुक्तीदिन म्हणून समावेश न करण्यासाठी सार्वजनिक सुट्टीबद्दलच्या ऑक्टोबर २०२१ च्या अधिसूचनेला आव्हान दिले.
घुटिया यांचे वकील भावेश परमार यांनी १५ एप्रिल २०१९ च्या त्या आदेशाला हवाल दिला, ज्यामध्ये उच्च न्यायालयाने दादरा आणि नगर हवेली प्रशासकांना गुड फ्रायडेला सार्वजनिक सुट्टी म्हणून गॅझेट करण्याचे निर्देश दिले होते. जर गुड फ्रायडेसाठी सार्वजनिक सुट्टी दिली जाऊ शकते तर दादरा आणि नगर हवेलीच्या मुक्तीदिनी का नाही? असा प्रश्न परमार यांनी उपस्थित केला. सार्वजनिक सुट्टी किंवा वैकल्पिक सुट्टी घोषित करणे किंवा न करणे हा नैतिक विषय आहे. त्याला कायदेशीर स्वरूप देण्याची कोणतीही पद्धत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
