मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंगणवाडी सेविकांना मोठा दिलासा; दिले हे दोन निर्णय

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य सरकारच्या २ फेब्रुवारी २०२३ च्या जी.आर. नुसार दहावी पास असलेल्या मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना डावलुन बारावी पास असलेल्या मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना रिक्त अंगणवाडी सेविका पदी पदोन्नती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाे स्थगिती दिली आहे.

राज्य सरकारच्या २ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार बारावी पास असलेल्या मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविकांनाच रिक्त अंगणवाडी सेविकापदी पदोन्नती देता येत होती, त्यामुळे गेली बरेच वर्षे शासनाने रिक्त अंगणवाडी सेविकांची पदे न भरल्यामुळे दहावी पास असलेल्या मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांवर अन्याय झाला होता. त्यामुळे कृति समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची दिनांक २५ मार्च रोजी सुनावणी झाली.

जस्टिस गौतम पटेल आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यांनी म्हटले आहे की *२ फेब्रुवारी २०२३ तारखेच्या शासकीय आदेशामधील १२वी पासच्या उच्च शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारावर सेविका पदी थेट नियुक्ती देण्यासंदर्भातील अंमलबजावणीवर १८ एप्रिल पर्यंत स्टे देण्यात येत आहे. आणि महिला व बालविकास विभागाला रिक्त पदे ऑगस्ट २०१४च्या शासकीय आदेशामधील शैक्षणिक अर्हतेच्या आधारावर म्हणजेच १०वी पासच्या आधारावर भरण्याचा आदेश दिला आहे.*

शासन व प्रशासनाने १० एप्रिल पर्यंत उत्तर द्यायचे आहे. १३ एप्रिल पर्यंत अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांनी त्याचे प्रतिउत्तर द्यायचे आहे. पुढील सुनावणी १८ एप्रिल रोजी होणार आहे. अशा प्रकारे अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.

पोषण ट्रॅकर आणि मोबाईल बाबत पुन्हा एकदा न्याय
उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पोषण ट्रॅकर ॲप व मोबाईल बाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि डॉ नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी ‘ पोषण ट्रॅकर ॲप मध्ये मराठी भाषेत माहिती टाईप करण्याची सुविधा व ऑनलाईन काम करण्यासाठी नवीन चांगला मोबाईल उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने १३ एप्रिल रोजी उत्तर द्यावे. तोपर्यंत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये व लाभार्थ्यांना आहारापासून वंचित ठेवण्यात येऊ नये’ असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.

अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याऐवजी त्यांना आहे त्या कठीण परिस्थितीत, घरच्या खाजगी मोबाईलवरून शासकीय काम करायला लावल्याने अंगणवाडी कर्मचारी अत्यंत तणावपूर्ण वातावरणात काम करत असताना प्रशासन मात्र त्यांच्यावर कारवाई करण्याची धमकी देत असल्याची न्यायालयाने दखल घेऊन हा आदेश दिला आहे. कृती समितीने न्यायालयाचे व आपली बाजू मांडणाऱ्या ॲड गायत्री सिंग व ॲड मिनाझ काकलिया यांचे आभार मानले आहेत.

Mumbai High Court Decision Anganwadi Sewika 2 Orders