काय सांगता… जेव्हा चक्क इमारतच हायकोर्टात येते… बघा, काय आहे हा नेमका प्रकार

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल होतात, या याचिकांमध्ये इमारतीच्या बांधकाम किंवा पाडकामाच्या संदर्भातही याचिका असतात. कारण मुंबई आणि परिसरात मोडकळीस आलेल्या, धोकादायक अवस्थेत असलेल्या इमारती आहेत. अनेक रहिवासी अशा इमारतींमध्ये जीव मुठीत धरून राहतात. अनेक जण इमारतीचा पुनर्विकास वगैरे व्हावा, यासाठी न्यायालयात येतात, परंतु इमारतीनेच, ‘ मला पाडा कारण मी धोकादायक आहे, अशी विनंती केलेली आढळून आली. तेव्हा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश देखील हा प्रकार बघून आश्चर्यचकित झाले.

न्यायालय म्हणाले
वास्तविक एका इमारतीच्या कथित सचिव पदावर असलेल्या एका व्यक्तीने याचिका दाखल केली होती. मात्र यामध्ये विरोधाभास असल्याने तसेच परस्पर विरोधी मुद्दे आढळून आल्याने न्यायालयाने या संदर्भात याची याचिका फेटाळली आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात म्हटले आहे की, एखादी इमारत अशी विनंती करू शकत नाही, राज्यघटनेत अशी तरतूद नाही त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात येत आहे. वास्तविक या इमारतीच्या संदर्भात काही रहिवाशांचे म्हणणे इमारत पाडावी असा आहे, तर दुसरीकडे काही गाळेधारकांचा त्याला विरोध आहे, त्यातूनच हा प्रकार घडल्याचे आढळून आले. याचिकेत म्हटले आहे की, एका इमारतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आपली स्थिती धोकादायक असून, पाडण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत, अशी या इमारतीची याचिका आहे. उच्च न्यायालयात न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे वरीलप्रमाणे इंटरेस्टिंग प्रकरण सुनावणीसाठी आले. उच्च न्यायालयही या याचिकेमुळे आश्चर्यचकित झाले.

नेमका काय प्रकार आहे
मुंबई प्रमाणेच लगतची उपनगरे तसेच कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर या भागात आता काही इमारती जुन्या झाल्या आहेत हे प्रकरण उल्हासनगर मधील आहे. उल्हासनगर हद्दीतील कल्पेश्वर पॅलेस या इमारतीची ही याचिका आहे. प्रत्यक्ष इमारतीने याचिका दाखल केली असली, तरी न्यायाधीशांनी इमारत व्यक्ती किंवा नागरिकही नाही. सबब राज्यघटनेने इमारतीला कोणतेही अधिकार बहाल केले नसल्याचे स्पष्ट करत, इमारतीला ‘पक्षकार’ म्हणून वगळत असल्याचे न्यायालयाने नमूद करत इमारतीतील रहिवाशांचे म्हणणे ऐकण्याची तयारी दर्शविली. मात्र याचिकेत अनेक पक्षकार आहेत, पण पहिली पक्षकार इमारत आहे. याचिकेतील दुसरे पक्षकार इमारतीतील रहिवासी महेश मिरानी इमारतीचे सचिव असल्याचा उल्लेख आहे. वस्तुत: ही इमारत सोसायटीही नाही, तरीही मिरानी इमारतीचे सचिव असल्याचा दावा करत आहेत. इमारतीला सचिव नसतात, पण सोसायटीला असतात. कोणतीही इमारत दावा करू शकत नाही किंवा इमारतीवर कोणीही खटला चालवू शकत नाही. तसेच याचिका खोडकरपणे दाखल करण्यात आली आहे. मिरानी यांना इमारतीतील गाळेही जमीनदोस्त करण्याची मागणी करण्याचा त्यांना अधिकार कसा, हे अस्पष्ट असल्याचे नमूद करत याचिका फेटाळून लावली.

The High Court was also surprised by this petition
Mumbai High Court Building Petition Hearing
Legal