मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकास प्रकल्पांचे काम सुरू असून यापैकी अनेक प्रकल्प प्रलंबित पडले असून अनेक वर्षांपासून त्याचे काम रेंगाळले आहे परंतु त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्प लांबणीवर पडले की अनेक रहिवाशांची मोठी अडचण होते. अनेकदा बिल्डर पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जागा ताब्यात घेतात. पण रहिवाशांचे भाडे थकवतात. रहिवाशांचे भाडे थकवणाऱ्या जोगेश्वरीतील एका पुनर्विकास प्रकल्पातील विकासकाला खूप महाग पडले आहे. अखेर हायकोर्टाच्या इशाऱ्यानंतर या विकासकाने भाड्याचे थकवलेले आठ लाख रुपये रहीवाशांकडे तत्काळ सुपूर्द केले.
ओमकार रियल्टर्स हा बिल्डर जोगेश्वरी पूर्व येथील गांधी नगरमध्ये एसआरए प्रकल्प राबवत आहे. गांधीनगरमधील रहिवाशांनी शिवदर्शन एसआरए गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली होती. येथे एकूण 571 झोपडीधारक राहत होते. त्यांना महिन्याला 13 हजार रुपये भाडे देण्याचं विकासकाने कबूल केले होते. तर गाळेधारकांना 20 हजार रुपये भाडे देण्याचे कबुल करण्यात आले होते. पण 2019 पासून बिल्डरने रहिवाशांनी भाडेच दिले नाही. एकही रुपया बिल्डरकडून न मिळाल्याने रहिवाशांनी हायकोर्टात धाव घेतली. एक याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
जोगेश्वरीतील सुमारे 600 कुटुंबांना विकासकाने थकवलेल्या भाड्यामुळे अडचणींना सामना करावा लागत होता. ओमकार रियल्टर्सविरोधात जोगेश्वरीतल्या या भाडेकरूंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव दाद मागितली होती. विकासकाकडून मिळणाऱ्या भाड्याअभावी राहायचे कुठे, जगायचे कसे संसार कसा चालवायचा, असे प्रश्न या रहिवाशांसमोर उभे राहिले होते. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने बिल्डरवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. अखेर बिल्डरने थकवलेल्या 43 कोटीपैकी 8 लाख 92 हजारांची रक्कम रहिवाशांना सुपूर्द केली आहे.आता उरलेली रक्कम या रहिवाशांना केव्हा मिळणार, हा प्रश्नही कायम आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना मोठ्या पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी बऱ्यापैकी सवलत उपलब्ध असून मुंबई शहर आणि उपनगरात असे जवळपास एक हजारापेक्षा अधिक प्रकल्प असून त्यात राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांना फटका बसत आहे. यात प्रकल्प दिरंगाईमुळे विकासकांना मोठी आर्थिक झळ बसत असून या प्रकल्पातील रहिवाशांना भाडे देणे अशक्य झाले आहे. इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासाठी जमिनीचे कायदेशीर हस्तांतरण हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. परंतु, खासगी बिल्डर हे सर्व फ्लॅट्सची विक्री झाल्यानंतरही ज्या जमिनीवर इमारत उभी आहे, ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतर करण्याची प्रक्रियाच करत नाहीत.
जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींतील रहिवाशांचे खासगी बिल्डरांच्या साह्याने पुनर्वसन किंवा शिल्लक ‘एफएसआय’चा लाभ घेण्याचा प्रयत्न या गरजांतून सुरू झालेला पुनर्विकासाचा विषय इतका गुंतागुंतीचा आणि विवादित झाला की, अखेर हायकोर्टालाही लक्ष घालावे लागते. तसेच बिल्डरची लॉबिंग यासारख्या गैरप्रकारांमुळे तिढा निर्माण झाल्यानेच सरकारला काडक पाऊल उचलावे लागते. हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर हे थोड सुरळीत झाले असल्याने या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालनही बंधनकारक आहे. अन्यथा प्रकरण कोर्टात जाऊ शकते.
Mumbai High court Builder Tenant
