मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्ही शहरांचे नावे अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव अशी ठेवण्यात आली आहे. या निर्णयाविरुद्ध काहींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणीदरम्यान औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद ही दोन्ही नावे जिल्हा आणि तालुकास्तरावर कायम राहणार असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे नाव धाराशिव करण्याचा निर्णय सुरुवातीला ठाकरे सरकारने घेतला होता. त्यानंतर सत्ताबदल झाला आणि महायुतीच्या मंत्रिमंडळाची १४ जुलै २०२२ रोजी बैठक झाली. त्यात पेट्रोल डिझेलचे भाव कमी करणे, थेट जनतेतून सरपंच, नगराध्यक्ष निवड असे निर्णय घेतल्यानंतर पुन्हा दोन दिवसांनी १६ जुलै २०२२ रोजी शिंदे-फडणवीस सरकारची मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. त्या बैठकीत औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा पुनर्निणय घेण्यात आला. त्यानंतर या नामांतरावरून बरेच वादविवाद सुरू आहेत. काहींनी या निर्णयाचे समर्थन केले आहे तर काहींनी कशाला नामांतर म्हणत विरोध दर्शविला आहे. औरंगाबाद शहर आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर ४ ऑक्टोबरला अंतिम सुनावणी होणार आहे. तसेच जेव्हा शासन आदेश निघेल त्यावेळी याचिकाकर्त्यांना नव्याने याचिका दाखल करण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
सध्या नवीन नावे वापरणार नाही
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराच्या नामांतराचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. परंतु तालुका आणि जिल्हा पातळीवर कोणताही बदल झाला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. या प्रकरणी सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतला नसल्यामुळे आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, सध्यातरी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर नवीन नावे वापरणार नाही, अशी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात हमी दिली आहे.
Mumbai High Court Aurangabad Osmanabad Name Change
Legal State Government
