मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड यांनी आज वांद्रे पूर्व, मुंबई येथे प्रस्तावित नवीन जागेचे भूमिपूजन केले. त्यानंतर वांद्रे पश्चिम येथे झालेल्या मुख्य समारंभात बोलताना, मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन हायकोर्ट संकुल हे या प्रवासातील पहिले पाऊल असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले.
या भूमिपूजन कार्यक्रम प्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई, न्यायमूर्ती ए.एस.ओक, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे व मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सॉलिसिटर जनरल श्री.व्यास, श्री. सराफ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, तसेच न्यायालयीन कामकाजाशी संबधित बार कौन्सिल अध्यक्ष वकील, अभिवक्ता यावेळी उपस्थित होते.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, नवीन उच्च न्यायालय संकुलाचे काम सुरू करण्यासाठी 23 सप्टेंबर 2024 ही तारीख ऐतिहासिक ठरेल. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनेक राष्ट्रीय व्यक्तीमत्व दिले असून त्याचा वारसा हा सामाजिक, आर्थिक आणि राष्ट्रीय क्षेत्रात पसरलेला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे हे नवीन संकुल सर्वांसाठी प्रवेशयोग्य असेल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य आणि मुंबईच्या दृष्टीने आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन झाले, ही नव्या युगाची सुरूवात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात साकार होत असून या भूमिपूजन समारंभाच्या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होता आले, ही माझ्यासाठी गौरवाची आणि आनंदाची बाब आहे.
लोकशाहीचे बळकटीकरण करणे ही न्यायालयांची भूमिका असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे केवळ शब्द नसून ती मार्गदर्शक तत्वे आहेत. या तत्त्वांनीच न्यायप्राक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ केला आहे. या नवीन इमारतीमधून न्याय व्यवस्थेच्या वाढत्या गरजा पूर्ण होतील. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या इमारतीमधून न्यायदानाचे होणारे काम भावी पिढीसाठी प्रेरणा व ऊर्जा देणारे ठरावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, पीडित व्यक्तींना जलद न्याय मिळावा अशी लोकांची धारणा असते. न्याय व्यवस्था अधिक गतिमान असणे आवश्यक असून यासाठी शासनाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन न्याय व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यास प्राधान्य दिले आहे. राज्यात ३२ न्यायालयांच्या बांधकामाला मान्यता दिली असून आवश्यकतेनुसार न्यायिक अधिकाऱ्यांची पदेही निर्माण केली आहेत. जनतेला जलद न्याय मिळवा यासाठी न्यायालय बरोबरच सरकारचेही प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले न्यायव्यवस्था ही आपल्या राज्यघटनेची , नागरिकांच्या हक्कांची आणि कायद्याच्या राज्याची रक्षक म्हणून उभी आहे. भारतासारख्या लोकशाहीमध्ये स्वतंत्र, कार्यक्षम आणि सुलभ न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. नुसता न्याय केला जात नाही, तर अविलंब, निष्पक्ष आणि न्याय्यपणे करणं ही आपल्यावर राज्य घटनेने टाकलेली जबाबदारी आहे. त्यासाठी ज्या काही पायाभूत सोयी लागतील त्या उपलब्ध करण्यासाठी शासन कटिबध्द असल्याचे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आजचा दिवस राज्यासाठी अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय वाय चंद्रचूड यांच्या हस्ते झाले. आपल्या देशात लोकशाहीच्या ज्या महत्त्वाच्या संस्था आहेत त्यातील न्याय व्यवस्था या संस्थेवर जनतेचा अधिक विश्वास आहे. या संस्थेला जनतेच्या मनात सर्वोच्च स्थान आहे.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, उच्च न्यायालयाची सध्याची इमारत ऐतिहासिक इमारत आहे. या न्यायालयात लोकमान्य टिळकांचा चाललेला खटला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी येथे केलेले वकिलीचे काम असा या इमारतीला मोठा इतिहास आहे. आताची इमारत ऐतिहासिक इमारत असून ती स्थापत्य कलेचा समृद्ध वारसा आहे. या इमारतीमधून अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लोकांचे जीवन बदलले आहे. उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीमधूनही न्यायदानाचे काम तितक्याच वेगाने होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी सर्व महाराष्ट्रात 383 ई सेवा केंद्राच्या शुभारंभ करण्यात आला. तसेच बॉम्बे डिजिटल लॉ रिपोर्ट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता यावर आधारित शोध इंजिनचा शुभारंभ करण्यात आला. या इंजिन मुळे न्यायालयीन निकाल कोणत्याही भाषेत पाहणे सहज शक्य होणार आहे.
