मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गेल्या काही वर्षात देशातील बड्या उद्योजक व व्यावसायिकांनी यांनी बँकांची अब्जावधी रुपयांची बँकांची फसवणूक करून परदेशात पलायन केले आहे, त्याच वेळी दुसरीकडे काही बँक अधिकाऱ्यांनी देखील उद्योजकांना हाताशी धरून प्रचंड गैरव्यवहार केल्याने आपला देश कोणत्या आर्थिक स्तराला जात आहे, याची पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त करण्याची गरज निर्माण झाली आहे असे म्हटले जाते. कारण नुकतेच एक मोठे गैरव्यवहाराचे प्रकरण समोर आले आहे. मोबाइल टॉवर व अन्य दूरसंचार उद्योगात कार्यरत असलेल्या जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने १३ बँकांच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून तब्बल १,४०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. याप्रकरणी सीबीआयने जीटीएल कंपनी आणि १३ बँकांच्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
असा झाला घोटाळा
मनोज तिरोडकर यांनी जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीची स्थापना सन २००४ मध्ये केली होती. त्यानंतर, देशामध्ये तब्बल २७ हजार ७२९ मोबाइल टॉवरची उभारणी केली आहे. कंपनीने २००४ ते २०११ या कालावधीमध्ये वेळोवेळी कर्ज घेतले. मात्र, कर्जाची नियमित परतफेड न झाल्यामुळे कंपनीने सुमारे ११ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकवले होते. २०११ मध्ये कंपनीच्या थकलेल्या कर्जासाठी पुनर्रचनेचा प्रस्ताव पुढे आलेला असताना प्रत्यक्षात तसे येऊ शकले नाही. त्यावेळी कंपनीच्या एकूण थकीत कर्जापैकी ७,२०० कोटी रुपयांचे कर्ज या बँकांनी कंपनीच्या समभागांमध्ये रुपांतरित केले, तर ४,०६३ कोटी रुपयांची बाकी कंपनीतर्फे शिल्लक राहिली. तिरोडकर यांच्या कंपनीकडे काळानुसार थकीत कर्जाची रक्कम प्रचंड वाढली होती, त्यानंतर कंपनीने या थकीत कर्जाच्या रकमेचा विनियोग कसा केला, याची तपासणी केली असता कंपनीने आपल्या ओळखीच्या कंपनीतच व्यवहार झाल्याचे दाखवत ते पैसे स्वतःच्याच समुहातील अन्य तीन कंपन्यांत गुंतविल्याचे आढळून आले.
छापेमारीत सर्व उघड
बँकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी यापूर्वी जानेवारीमध्ये तिरोडकर व कंपनीविरोधात सीबीआयने आणखी एक गुन्हा दाखल केला होता. विशेष म्हणजे कंपनीचे ४,०६३ कोटी रुपयांचे कर्ज थकले होते, त्याच कर्ज कंपनीने संबंधित बँकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने मे. एडलवाईज ॲसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीला विकले. या बँक अधिकाऱ्यांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय, पंजाब नॅशनल बँक, ॲक्सिस बँक आदी बँकांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तर, याचप्रकरणी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानीदेखील छापेमारी केली. तेव्हा असे लक्षात आले की बँकांनी त्यांच्या कर्जाचे रूपांतर कंपनीच्या समभागांत केले होते. त्याचे प्रमाण ६४ टक्के इतके होते. मात्र, बँकांनी कधीही या समभागांची विक्री केली नाही किंवा कर्जाच्या वसुलीसाठी कोणतीही वसुली प्रक्रिया राबवली नसल्याचा ठपका ठेवत सीबीआयने सखोल चौकशी सुरू केली आहे यामुळे उडाली आहे आहे.
Mumbai CBI 1400 Crore Fraud Telecom Company Bank Officers
GTL Infrastructure Loan Investment
