मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यात अनेक महानगरपालिकांमध्ये सध्या प्रशासकीय राज आहे. कारण येथील निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत अशा परिस्थितीत आता माजी झालेल्या नगरसेवकांना महापालिकेचा उंबरठा झिजवावा लागत आहे. अशात मुंबई महानगरपालिकेने प्रशासकीय राजवटीच्या कार्यकाळात फक्त भाजप-शिंदे गटाला ३४० कोटींचा निधी दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे.
नागपूर महानगरपालिकेत काही दिवसांपूर्वी माजी झालेल्या सर्व नगरसेवकांनी मोर्चा काढला. आमची कामे होत नाहीत, आम्ही पत्र लिहून त्याची दखल घेतली जात नाही आणि विकासकामे होत नसल्याने लोक जाब विचारत आहेत, अशा प्रकारच्या तक्रारी घेऊन सारी नेते मंडळी महापालिकेवर धडकली. विशेष म्हणजे हे सगळे भाजपचेच माजी झालेले नगरसेवक आहेत. पण मुंबईत उलट चित्र आहे. याठिकाणी उद्धव ठाकरे यांचे राज्य होते. पण निवडणुका व्हायच्या असल्याने प्रशासकीय राज्य आहे आणि त्याची चावी राज्य सरकारच्या हाती आहे.
गेल्या सहा महिन्यांमध्ये १५ आमदार व विभाग कार्यालयांना पालिका प्रशासनाने ३४० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या सर्व ठिकाणी भाजप आणि शिंदे गटाचे आमदार व नगरसेवक आहेत. त्यामुळे आयुक्तांच्या माध्यमातून आपली पोळी शेकून घेण्याचे काम राज्य सरकार करीत आहे, असा आरोप ठाकरे गट, काँग्रेस व मुंबईतील इतर पक्षांनी केला आहे. विविध भागातील पायाभूत सुविधा, विकासकामे पूर्ण होण्यासाठी आमदार-खासदारांकडून सातत्याने पत्रव्यवहार होत आहे. पण सर्वाधिक निधी कुर्ला विभागाला आणि त्यासोबत बोरीवली, घाटकोपर पश्चिम, गोरेगाव विधानसभा या क्षेत्रांना देण्यात आला आहे. पण ठाकरे गट, काँग्रेस व इतर पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींच्या हाती काहीही लागलेले नाही.
न्यायालयात जाणार
महापालिकेतील नगरसेवकांची मुदत मार्चमध्येच संपली. तेव्हापासून निवडणुका झालेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत आमदारांना निधी देण्याचे काहीच कारण नाही. पण तरीही महापालिकेच्या माध्यमातून राज्य सरकार मनमानी करीत असेल तर त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे.
Mumbai BMC Fund Allocation 340 Crore BJP Shinde Faction
Municipal Corporation Politics
