मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबईच्या हवेत नायट्रोजन डायऑक्साइड (एनओटू) या वायूचे प्रमाण प्रचंड वाढलेले आहे, त्यामुळे मुंबईची हवा जास्त प्रदूषित झाली आहे, असा निष्कर्ष ग्रीनपीस या संस्थेने एका अहवालात व्यक्त केला आहे. “उत्तर भारताच्या पलीकडे: भारतातील सात प्रमुख शहरांमध्ये ‘एनओटू’चे प्रदूषण आणि आरोग्यविषयक धोके” या नावाचा हा अहवास ‘ग्रीनपीस’ने नुकताच प्रसिद्ध केला.
नायट्रोजन डायऑक्साइड (एनओटू) हा एक अदृश्य स्वरुपाचा विषारी वायू आहे. वाहनांच्या वाढत्या रहदारीमुळे, इंधनाच्या ज्वलनामुळे तो उत्पन्न होतो. शहरी भागांत त्याचे प्रमाण जास्त असते. याचा अर्थ, वाहने आणि खनिज इंधनातून निर्माण होणारी ऊर्जा हे ‘एनओटू’चे मोठे स्रोत आहेत.
हवेत ‘एनओटू’ची पातळी कितपत असायला हवी, याची मर्यादा जागतिक आरोग्य संघटनेने आरोग्य मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये घालून दिलेली आहे. ती मुंबई शहरातील २४ पैकी २२ ‘कंटिन्युअस ॲम्बियंट एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन्स’मध्ये (सीएएक्यूएमएस) ‘एनओटू’च्या वार्षिक सरासरी आकडेवारीने २०२३ मध्ये ओलांडली. माझगाव येथे ‘एनओटू’ची सर्वाधिक पातळी नोंदवली गेली. त्याखालोखालची पातळी बांद्रा-कुर्ला येथील बस डेपोजवळील रस्त्यालगतच्या स्टेशनमध्ये नोंदवली गेली. ‘एनओटू’च्या दैनंदिन सरासरीनेही मार्गदर्शक तत्त्वांनी घालून दिलेली मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामध्ये, माझगाव आणि सायन येथे वर्षभराच्या ७० टक्क्यांपेक्षा जास्तीची मर्यादा ओलांडली गेली. माझगावमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त नोंद वर्षातील २६७ दिवस झाली.
‘नायट्रोजन डायऑक्साईड’चे प्रमाण हवेत जास्त झाल्यास अस्थमा, श्वासनलिकेला सूज येणे, श्वास घेताना त्रास होणे आणि एकूणच श्वासोच्छवासाची प्रक्रिया बिघडणे असे आजार होतात, याचे भक्कम पुरावे आहेत. या वायूमुळे फुफ्फुसांचे कार्य बिघडते, तीव्र स्वरुपात अॅलर्जी येते, रक्ताभिसरणावर परिणाम होऊन हृदयविकार, अगदी फुफ्फुसाचा कर्करोग होऊ शकतो आणि श्वसनकार्य थांबल्याने कदाचित मृत्यूही येऊ शकतो. आपल्या लोकसंख्येमध्ये १० टक्के प्रमाण असलेल्या लहान मुलांना या वाढत्या ‘एनओटू’चा सर्वाधिक त्रास होतो. मुंबईत २०१५मध्ये आढळलेल्या बालदम्याची ३,९७० प्रकरणे या ‘एनओटू’च्या प्रदूषणामुळे झाली होती, असा एक अंदाज आहे.
‘ग्रीनपीस इंडिया’च्या ‘क्लायमेट जस्टिस कॅम्पेनर’ सेलोमी गार्नियाक म्हणाल्या, “आमचा हा अहवाल एक महत्त्वपूर्ण सत्य अधोरेखित करतो; ते म्हणजे, वायू प्रदूषण हे केवळ दिल्ली किंवा उत्तर भारतापुरते मर्यादित राहिलेले नाही. भारतातील सर्व शहरांमध्ये ‘एनओटू’च्या पातळीत मोठी वाढ झाली आहे आणि त्याकरीता वाहतूक क्षेत्र सर्वात जास्त जबाबदार आहे. जसजशी शहरे वाढतात, तसतशी खासगी वाहनांची संख्या वाढते आणि हवेची गुणवत्ता बिघडते. सार्वजनिक आरोग्यही त्यामुळे धोक्यात येते. यावर मात करण्यासाठी शाश्वत, कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे आपण वळायला हवे. स्वच्छ आणि अधिक सुलभ अशा वाहतूक यंत्रणेमध्ये गुंतवणूक करणे ही केवळ पर्यावरणीय गरज नाही, तर ती सार्वजनिक आरोग्याचीही तातडीची गरज आहे. आरोग्यदायी भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने स्वच्छ वाहतूक व्यवस्थेला प्राधान्य दिले पाहिजे.”
बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता आणि पुणे यांसारख्या शहरांमधील वायूप्रदूषणाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी ‘ग्रीनपीस इंडिया’ने विशिष्ट धोरणाची शिफारस केली आहे. यामध्ये ‘एनएएक्यूएस’मध्ये सुधारणा करणे, प्रदूषण-संबंधित आजारांचे निदान करण्यासाठी प्राथमिक आरोग्यसेवा यंत्रणा बळकट करणे, आरोग्य सल्लागार प्रणाली लागू करणे आणि असुरक्षित गटांसाठी (मुले, वृद्ध, गर्भवती महिला, घराबाहेर रस्त्यावर काम करणारे कामगार आणि पूर्वीपासून काही आजार असणारे नागरीक) उपचारांना प्राधान्य देणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
“वायूप्रदूषण हा भारतातील सार्वजनिक आरोग्याला असणारा सर्वात मोठा धोका आहे. वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी धाडसी, नाविन्यपूर्ण उपाय आवश्यक आहेत. असाच एक उपाय म्हणजे सार्वजनिक वाहतुकीची परवडणारी, ‘स्वच्छ हवेची’ व्यवस्था. सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था अधिक सुलभ व परवडणारी झाल्यास आपल्या मोटारी वा दुचाकी बाजूला ठेवण्यास आणि या सार्वजनिक व्यवस्थेचा लाभ घेण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित करता येईल. त्यामुळे रस्त्यांवरील गर्दी कमी होऊन हवेत होणारे हानिकारक उत्सर्जनही कमी होईल. या साध्या उपायाने हवेची गुणवत्ता व सार्वजनिक आरोग्य यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते आणि शहरे ही अधिक समावेशक, आरोग्यदायी होऊ शकतात,” असे ‘ग्रीनपीस’चे ‘मोबिलिटी कॅम्पेनर’ आकीझ फारूख म्हणाले.
