नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री, अमित शाह यांनी आज लोकसभेत बहु-राज्य सहकारी संस्था (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२ वरील चर्चेला उत्तर दिले. चर्चेनंतर लोकसभेत विधेयक मंजूर करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बहुराज्य सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नफा वाढवण्याच्या उद्देशाने या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे, या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना सहकार मंत्र्यांनी सांगितलं.
या विधेयकात निवडणूक प्राधिकरणाला निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. हे प्राधिकरण निवडणूक आयोगाइतकेच शक्तिमान असेल आणि त्यात सरकारी हस्तक्षेप असणार नाही, असेही शाह यांनी स्पष्ट केले. त्याशिवाय, सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळात एक तृतीयांश पदे रिक्त राहिल्यास रिक्त पदांसाठी पुन्हा निवडणुका घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच संचालक मंडळाच्या बैठकांमध्ये शिस्त आणि सहकारी संस्थांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
समित्यांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांनी तीन महिन्यांत संचालक मंडळाची बैठक बोलावणे आवश्यक असेल. ते म्हणाले की, सहकारी संस्थेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी समभाग धारकांना बहुमत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.या विधेयकात एक अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती आणि एका महिलेला समित्यांमध्ये आरक्षण देण्यात आले आहे ज्यामुळे या विभागांचे समित्यांमध्ये प्रतिनिधित्व वाढेल, असे अमित शाह यांनी सांगितले. विविध घटनात्मक तरतुदींचे पालन न केल्याने मंडळाचे सदस्य अपात्र ठरू शकतात. कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत रक्ताच्या नात्यातील किंवा दूरच्या नात्यातील कोणालाही नोकरी दिली जाणार नाही. या विधेयकात माहितीच्या अधिकाराचाही समावेश करण्यात आल्याचे अमित शाह यांनी सांगितले.केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले की या सदनाने हे विधेयक मंजूर केल्यामुळे देशाच्या सहकारी चळवळीमध्ये नवे युग सुरु होईल. देशातील सहकारी संस्थांना बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने उचललेल्या विविध पावलांची माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी यावेळी लोकसभा सदस्यांना दिली.
अमित शाह म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ९ वर्षांत देशातील कित्येक कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी अथकपणे प्रयत्न केले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, देशात रोजगार निर्माण करण्यासाठी केवळ शेती आणि सहकारी चळवळ हेच दोन मार्ग आहेत आणि याच साठी पंतप्रधानांनी स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली आहे.
सदर विधेयकात, सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा, संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शकता निर्माण करणे, निरीक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करणे आणि व्यवसाय करण्यातील सुलभता वाढवणे यांच्या संदर्भात तपशीलवार तरतुदी करण्यात आल्या आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. सहकारी संस्थेच्या सदस्यांमधील शिस्त तसेच व्यावसायिकता तसेच संस्थेच्या संचालक मंडळामध्ये दुर्बल तसेच वंचित घटकांना प्रतिनिधीत्व यांच्या संदर्भात देखील या विधेयकात तरतुदी आहेत. तसेच संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या नेमणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, केंद्रीय निबंधकांनी मंजूर केलेल्या पॅनेलमधून लेखापरीक्षकाची नेमणूक तसेच लेखापरीक्षण आणि हिशोब ठेवण्याविषयीच्या विहित नियमांचे पालन करून संस्थेमध्ये आर्थिक शिस्त आणणे याविषयीच्या देखील तरतुदी विधेयकात आहेत असे केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.
या विधेयकामध्ये, समवर्ती लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून त्वरित सुधारविषयक कृती,सहकारी संस्थेतील फसवणूक आणि बेकायदेशीर कारवायांमध्ये केंद्रीय निबंधकांतर्फे शिस्तीचे अनुपालन, संस्थेची उभारणी आणि संस्थेचे कार्य तसेच आर्थिक परिस्थिती यांची चौकशी यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. व्यवसाय करण्यातील सुलभता सुनिश्चित करण्यासाठी या विधेयकात नोंदणी प्रक्रियांमध्ये दुरुस्ती, अर्जांचा जलद निपटारा तसेच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने अर्ज आणि इतर कागदपत्रे सादर करणे तसेच त्यांची छाननी इत्यादींसाठी तरतुदी केलेल्या आहेत.
या विधेयकातील तरतुदीनुसार, सरकारच्या पूर्वपरवानगीने सरकारी समभागांचे रिडेम्शन , बहु-राज्य सहकारी संस्थेला सुनावणीची संधी दिल्यानंतर लिक्विडेशन आणि सहकारी बँकांसाठी बँकिंग नियमन (बीआर) कायदा, १९४९ लागू करण्याची देखील सुविधा देण्यात आली आहे.
