नाशिक – बांधकाम उद्योगात सुसूत्रता आणण्यासाठी कार्यरत असणारी बांधकाम व्यावसायिकांची देशातील सर्वात मोठी संस्था क्रेडाई नाशिक मेट्रो तर्फे नोंदणी प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी यासाठी राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रवण हर्डीकर यांना त्यांच्या नाशिक भेटी दरम्यान निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन, राष्ट्रीय क्रेडाईचे उपाध्यक्ष अनंत राजेगावकर, महाराष्ट्र क्रेडाईचे सचिव सुनील कोतवाल, क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे उपाध्यक्ष कृणाल पाटील, सहसचिव अनिल आहेर, तसेच मॅनेजिंग कमिटी सदस्य उपस्थित होते.
याबाबत अधिक माहिती देतांना क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष रवी महाजन म्हणाले की, नाशिक शहर व ग्रामीण याबाबत बाजार मूल्य तक्त्यातील सूचना व तळटीपा तील मुद्दे व दुरुस्ती या बाबत सप्टेंबर २०२१ मध्ये देखील निवेदन दिले होते त्यानुसार अनेक बाबतीत सकारात्मक विचार करून तशी दुरुस्ती देखील करण्यात आली आहे. परंतु त्याच निवेदना मधील अन्य काही मुद्द्यांवर देखील विचार करावा अशी आग्रही विनंती क्रेडाई तर्फे करण्यात आली
हे आहे मुद्दे
– मुद्रांक शुल्क तीन टक्क्यांनी कमी करावा.
– वार्षिक बाजारमूल्य तक्त्यातील दर हे तीन वर्षांसाठी स्थिर ठेवण्यात यावे तसेच नवीन दर हे दर तीन वर्षांनी जाहीर करण्यात यावेत.
– शासनाच्या परिपत्रकानुसार कोरोना कालावधीमध्ये रेडीरेकनर दरापेक्षा 10 ते 20 टक्के कमी दरात व्यवहार करण्याची मुभा होती. त्याच दस्तांचे अवलोकन करून त्या-त्या विभागात सर्व प्रकारचे दर कमी करावे.
– मुख्य रस्त्यावरून पन्नास मीटर आतील भूखंडांवरील सदनिकांना मखर रस्तावरील सदनिकेच्या दराच्या 30 टक्के सवलत मिळावी.
– ज्या मिळकतींना सिटी सर्वे नंबर पडले आहेत सदर सिटी सर्वे नंबर चा रेडी रेकनर मध्ये समाविष्ट करण्यात यावे जेणेकरून रेडिरेकनरच्या दरांना अधिक पारदर्शकता येईल
– प्लॉट समोरील रोडचा FSI हा मुव्हेबल असल्याने त्यास टीडीआर प्रमाणे तीन टक्के मुद्रांक शुल्क आकारण्यात यावे.
– नाशिक शहर व जिल्ह्यातील नोंदणी ऑफिस सर्व सुरळीत करावे यासाठी वेगळे सर्व्हर देण्यात यावे.
– कमी उत्पादनासाठी तसेच परवडणाऱ्या घरांसाठी पहिले घर घेणार यास प्रतिज्ञापत्र घेऊन मुद्रांक शुल्क रुपये १००० आकारावे.
याच प्रमाणे तळटीपांमधील तळघर, विकसन करार बांधकाम क्षेत्र, ॲमेनिटी प्लॉट, बिनशेती स्थूल जमिनीचे मूल्यांकर, दोन रोड कॉर्नर प्लॉटचे मूल्यांकन व आरक्षित जमिनीचे मूल्यांकन यावर देखील नियमांत सुधारणा करण्याची मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
