मुंबई – महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची (एमटीडीसी) पर्यटक निवासे आणि मोकळ्या जागा या निसर्गरम्य आणि प्रेक्षणीय पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी आहेत. या ठिकाणी येत असलेल्या पर्यटकांना उत्तम दर्जाच्या सुविधा मिळाव्यात आणि स्थानिक व्यावसायिक, युवकांना रोजगार उत्पन्न होवून पर्यटनस्थळाचा सर्वांगिण विकास व्हावा यासाठी एमटीडीसीने पुढाकार घेतला आहे. याठिकाणी पंचतारांकित दर्जाच्या सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे देशी-परेदशी पर्यटकांना महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांविषयी आकर्षण निर्माण होवून पर्यटन विकसित होण्यास मदत होणार आहे.
याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणुन महामंडळाकडे असलेल्या मोकळ्या जमिनी आणि विकसित केलेल्या मालमत्तांना भागिदारी तत्त्वावर (पीपीपी) विकसित करून राज्यातील काही निवडक पर्यटनस्थळांचा जागतिक मानकांनुसार विकास करण्यात येणार आहे. त्यानुसार 4 आणि 5 तारांकित पर्यटन आणि हॉटेल व्यावसायिक यांच्याबरोबर भागिदारी होणार आहे. मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार असल्याने पर्यटनासाठी संधी उपलब्ध होणार आहेत. अम्युझमेंट पार्क, साहसी क्रिडा, वॉटर पार्क आदी विकसित होणार आहेत. महाराष्ट्राची लोककला, खाद्यसंस्कृती, निसर्गरम्य समुद्रकिनारे, ऐतिहासिक गडकिल्ले, थंड हवेची ठिकाणे आणि निसर्गसंपन्न डोगररांगा या ठिकाणी पर्यटन मोठ्या प्रमाणावर विकसित होणार आहे.
शासकीय जमिनी, मालमत्तांचा पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी पीपीपी, जॉईंट व्हेंचर, नॉनजॉईंट व्हेंचर, प्रवर्तन आणि व्यवस्थापन करार किंवा फक्त व्यवस्थापन करार इत्यादी उपलब्ध विविध पर्यायांचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार या मालमत्तांचा विकास करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या असून त्या www.mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. प्रथम टप्प्यामध्ये माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर (जि. रायगड) येथील पर्यटक निवास (टुरीस्ट रीसॉर्ट), मिठबांव रिसॉर्ट आणि मोकळी जागा (जि. सिंधुदूर्ग) तसेच ताडोबा आणि फर्दापुर (जि. औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येणार आहे. त्यानंतर पर्यटन क्षमतेचा विचार करुन अन्य ठिकाणांची निवड करुन शासन मान्यतेने त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे.
पर्यटन क्षेत्रात सध्या कोरोना महामारीमुळे आलेली मरगळ या निर्णयामुळे कमी होणार असून पर्यटन क्षेत्र नव्याने उभारी घेईल. पर्यटकांना पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध होणार असल्याने स्थानिक व्यावसायिक, टुर ऑपरेटर, ट्रॅव्हल कंपन्या आणि स्थानिक उत्पादनांना नव्याने बाजारपेठ मिळेल, असा विश्वास महामंडळाचे पुणे प्रादेशिक व्यवस्थापक दिपक हरणे यांनी व्यक्त केला.
