मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसटीच्या सरकारमधील विलीनीकरणाबाबत स्थापन झालेल्या त्रिसदस्यीय समितीने त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हा अहवाल आज विधावसभेत सादर केला. या अहवालानुसार, एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचं म्हटले आहे. तसेच, महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी पुढील चार वर्षे तरी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी, अशी शिफारस या समितीने अहवालात केली आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, नियमित पगार द्यावेत, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे. त्यानंतर हा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. याप्रकरणी अखेर त्रिसदस्यीय उच्चसमिती स्थापन करण्यात आली. विलीनीकरणासह विविध प्रश्नांवर या समितीने त्यांचा अहवाल तयार केला. हा अहवाल आज विधीमंडळात सादर झाला आहे. त्यानंतर मंत्री अनिल परब यांनी माहिती दिली आहे. एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती अतिशय हलाखीची आहे. त्यातच दिवसेंदिवस तोटा वाढतो आहे. स्वतःचा खर्चही महामंडळाला स्वतःच्या उत्पन्नातून भागविणे शक्य नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर करायचे असतील तर राज्य सरकारला किमान ४ वर्षे तरी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. तशी शिफारस समितीने केली आहे. महामंडळाच्या स्थितीचा वारंवार आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतले जातील, असे परब यांनी स्पष्ट केले आहे.
परब यांचा अल्टीमेटम
एसटी कर्मचाऱ्यांना येत्या १० मार्चपर्यंत कामावर यावे, अशी विनंती मंत्री परब यांनी केली आहे. जर हे कर्मचारी कामावर आले नाहीत तर मात्र राज्य सरकार कुठलाही निर्णय घेऊ शकते, असा असा अल्टीमेटम त्यांनी दिला आहे. सरकार कुठला निर्णय घेईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले नसले तरी सर्व पर्याय खुले असल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे. त्यामुळे आता कर्मचारी कामावर येणार की संप सुरूच राहणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
