मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप म्हटल्यावर सरकारच्या अंगावर काटा यावा अशी स्थिती आहे. यापूर्वी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ५४ दिवस एसटीचा संप चालला तेव्हा काय अवस्था झाली होती, हे आत्ताच्या सरकारच्या चांगल्या प्रकारे ठावूक आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा संपाची घोषणा केल्यानंतर सरकार एलर्ट झाले. पण हा संप थोडक्यातच आटोपला.
एसटी कर्मचारी ११ सप्टेंबरला उपोषणावर बसले आणि मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत तर १३ सप्टेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि परिवहन मंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने बैठक घेऊन चर्चा केली. या चर्चेत झालेल्या निर्णयांमुळे कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय रद्द केला आणि उपोषणही आटोपते घेतले. मात्र काही विशिष्ट अटींवर संप मागे घेतल्याचे बोलले जात आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांनी महागाई भत्ता वाढविण्याची मुख्य मागणी होती. हा निर्णय मान्य करण्यात आला.
एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता आता ३४ टक्क्यांवरून ४१ टक्के देण्यात येणार आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांची जी थकबाकी आहे, त्यासंदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय चार दिवसांपूर्वीच घेतला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्यामध्ये त्यांनी ४ टक्के वाढ केली होती. परंतु कर्मचारी त्यावर समाधानी नव्हते. त्यामुळे आता ४१ टक्के महागाई भत्ता करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे कर्मचाऱ्यांनी उपोषण स्थगित केले आणि प्रवाशांना देखील दिलासा मिळाला. कारण ऐन सणासुदीच्या दिवसांमध्ये एसटीची चाके थांबली तर मोठा खोळंबा झाला असता.
९ कोटींचा बोजा
एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवल्यामुळे राज्य सरकारवर ९ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. तसेच राज्य शासनाच्या निर्णयाचा फायदा परिवहन महामंडळातील जवळपास ९० हजार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
MSRTC ST Bus Employee Strike Agitation Government
