मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या बीटीओ तत्त्वानुसार केवळ राज्यात नव्हे तर देश रस्त्यांचा विकास झाला. राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग असो की अन्य रस्ते यांचे बांधकाम झाल्यानंतर त्या ठिकाणी टोलनाके उभारण्यात आले. टोलनाके विशिष्ट कालावधीसाठी टोल वसूल करतात. मात्र वाहनचालकांची एक प्रकारे लुट होत असते, असे वारंवार म्हटले जाते. त्यामुळे मनसेकडून टोल नाक्यांची तोडफोड देखील झालेली आहे. मात्र अद्यापही राज्यभरात आणि ठिकाणी मुदत संपल्यानंतर टोलनाके सुरूच आहेत, मुंबई शहरात देखील आणखी तीन वर्षासाठी टोलनाके सुरू राहणार असल्याने वाहनचालकांना मोठा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
रस्त्यांचे हस्तांतरण झाले तरी
राज्यातील टोलचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत बनत चालला आहे. राज्यातील रस्त्यांची दुर्दशा झालेली असातना टोल का भरावा असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही काही दिवसांपूर्वी हा मुद्दा उचलून धरला होता. त्यानंतर यावरूनच, ठाकरे गटाचे नेते आणि युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी टोलप्रश्नांवरून सरकारला जाब विचारला होता. मुंबईतील दोन प्रमुख रस्त्यांचं हस्तांतरण मुंबई पालिकेकडे झालेले असताना टोल सुरू का ठेवण्यात आला आहे, असा प्रश्न आमदार आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला होता.
नियमापेक्षा जास्त निधी
शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे मार्गाच्या टोल मध्ये दर तीन वर्षांनी १८ टक्के वाढ करण्याची अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यानुसार एप्रिल २०२३ मध्ये टोलच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय टोल प्रशासनाकडून घेण्यात आला होता. परंतु नियमापेक्षा जास्त निधी कंत्राटदाराला मिळाला, मुंबईतील ५५ उड्डाणपुलांच्या संबंधातील टोलवसुलीबाबत शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी भूमिका विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी घेतली असून या पार्श्वभूमीवर, संबंधित कंपनीला २०२६ पर्यंत टोल वसुलीचे अधिकार विकण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील तीन वर्षे टोल वसुली सुरूच राहील, असा पवित्रा महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला आहे.
खर्चाची वसुली पूर्ण होऊनही या कंपनीकडून टोल वसुली सुरूच
आता मुंबई शहरातील तसेच उपनगरांमधील आणि लगतच्या शहरांमधील टोल वसुली बंद करावी, अशी मुंबई व परिसरातील नागरिक आणि वाहन चालकांची मागणी आहे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मुंबईतील सुमारे ५५ उड्डाणपुलांचा खर्च वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सन २०१०पासून एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरला टोल वसूल करण्याचे कंत्राट दिले आहे. उड्डाणपुलासाठी झालेल्या खर्चाची वसुली पूर्ण होऊनही या कंपनीकडून टोल वसुली सुरू आहे. राज्यातील सर्व टोलनाक्यांबाबत शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
हा आमचा प्रश्न नाही
एमएसआरडीचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले की, मुंबईतील ५५ उड्डाणपुलांच्या टोल वसुलीचे अधिकार एमएसआरडीला सन २०२७पर्यंत होते. परंतु सन २०१० मध्ये एमएसआरडीसीने अधिकार एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चरला २,१०० कोटी रुपयांत १६ वर्षांसाठी विकले असून सदर कंपनीला २०२६ पर्यंत टोल वसुलीचे अधिकार आहेत. या काळात कंपनीला नफा होतो की, तोटा हा आमचा प्रश्न नाही, असेही ते म्हणाले. दरम्यान या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली, ज्यानुसार प्रत्येक टोल प्लाझावर प्रत्येक वाहनाची सेवा वेळ १० सेकंदांपेक्षा जास्त नसावी. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार टोलनाक्यांवर १०० मीटरपेक्षा जास्त लांब वाहनांची रांग नसावी, असेही यात म्हटले आहे.
This is because toll charges will continue in Mumbai for three years
MSRDC Mumbai Entry Road Tolls Pay Vehicles
Infrastructure Company
