मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – दिवाळीचा सण आठवडाभरावर येऊन ठेपल्याने किराणामाला सह सीएनजी गॅस पर्यंत सर्वच वस्तूंचे भाव वाढलेले असल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचा फटका बसत आहे. त्यातच आता दिवाळीनंतर मोठी दर वीजदर वाढ होणार असल्याने त्याचा सर्वच वीज ग्राहकांना मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. साधारणतः दर तीन वर्षांनी वीज नियामक आयोगाच्या संमतीनेच वीज वितरण कंपनीकडून वीज दरवाढ करण्यात येते. त्यामुळे आता साधारणतः प्रत्येक ग्राहकांना सुमारे १५० ते २०० रुपये पर्यंत जादा वीज बिल देयक येणार आहे, असे सांगण्यात येते.
राज्यातील वीज दरवाढीसंदर्भात वीज वितरण कंपनी महावितरणने यासंदर्भात राज्य विद्युत नियामक आयोगाशी चर्चा केली. या बैठकीनंतर आयोगाने कंपनीला दरवृद्धीचा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील महावितरण ग्राहकांचे वीज बिल महिनाभरात सुमारे ६० ते ७० पैसे प्रति युनिट रुपयांनी महागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्याच नियंत्रणात असणाऱ्या महावितरणला वीज विक्री करणाऱ्या महानिर्मिती या कंपनीचा वीज उत्पादन खर्च वाढला आहे. त्याचा भार इंधन समायोजन शुल्काद्वारे अखेर ग्राहकांवरच येणार आहे.
महानिर्मितीच्या वीज विक्री दरात झालेल्या या वाढीचे प्रमुख कारण कोळसा ठरले आहे. याआधी महानिर्मिती केवळ कच्चा कोळसा वापरत होती. पण कोळसा टंचाईमुळे महानिर्मितीने आता वीज निर्मितीसाठी स्वच्छ केलेला कोळसा आणि आयातीत कोळसा वापरण्यासही सुरुवात केली आहे. आयात केलेला कोळसा हा भारतीय कोळशापेक्षा दुप्पटीने अधिक महाग आहे. तसेच वाहतूक खर्च म्हणजे रेल्वे दरभाडेदेखील महागले आहे. या सर्वांच्या परिणामातून वीज निर्मिती खर्च महागला आहे. त्यातूनच वीज विक्री दरातदेखील वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने तीन वर्षांसाठी दर निश्चित केले असतात. त्यावर आलेल्या हरकती आणि सूचनांवर सुनावणी झाल्यानंतर हे दर ठरविण्यात येतात त्यानुसार २०१९ यावर्षी संबंधित दरानुसार वाढ झाली होती. त्यामुळे यंदा नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यापासून येणारी विजेची बिले ही नवीन दराची असणार आहेत. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या या दरनिश्चितीनंतरच ‘महावितरण’कडून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
आता राज्यातील घरगुती वापरासाठीच्या वीज दरात वाढ करून ग्राहकांना वीज दरवाढीचा झटका बसणार आहे. खरे म्हणजे इंधन समायोजन आकाराच्या नावाखाली जुलै महिन्याच्या वीज देयकापासून प्रत्यक्ष दरवाढ अमलात आणली गेली आहे. युनिटमागे १ रुपया ३० पैशांची दरवाढ करण्यात आली आहे. ही दरवाढ २० टक्के असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या दरवाढीनुसार पुढील सलग पाच महिने ग्राहकांकडून ही वसुली गेली आहे. परंतु ही तात्पुरती दरवाढ होती प्रत्यक्ष दरवाढीची अंमलबजावणी नोव्हेंबर डिसेंबर नंतरच होणार आहे असे सांगण्यात येते.
आता वीज ग्राहकांना आता विजेसाठी पूर्वीच्या तुलनेत दरमहा २० टक्के अधिक रकमेचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. वीज खरेदी खर्चातील वाढीपोटी महावितरणने १५०० कोटी रुपये राखीव ठेवले होते. तो निधी डिसेंबर, २०२१मध्येच संपला. त्यानंतर आता महावितरणचा वीज खरेदी खर्च वाढत असल्याने पुढील महिन्यापासून शुल्कात ६० ते ७० पैशांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. महावितरण कंपनीच्या मागणीवरून या दरवाढीला महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाची मान्यता घेण्यात आली आहे. कारण राज्य सरकारी महनिर्मिती कंपनीला केवळ राज्य सरकारच्याच महावितरण कंपनीलाच वीज विक्रीची परवानगी देत असते. त्यासाठी महानिर्मिती सात औष्णिक वीज प्रकल्पांतील ३० संचांद्वारे वीज निर्मिती करते.
वीज नियामक आयोगाने सन २०००मध्ये विभागीय मुख्यालयांमध्ये जनसुनावणी करून या याचिकेवर आदेश जारी केला होता. नियमानुसार अडीच वर्षांपर्यंत महावितरण दरवृद्धीची मागणी करू शकत नाही. मात्र ही मुदत दि. ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी पूर्ण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महावितरणने दरवृद्धीची मंजुरी मिळविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यास पुढाकार घेतला आहे.प्रस्तावित वीज दरवाढ ही महावितरणचे अपयश आहे.
वास्तविक, महावितरणच्या दाव्यानुसार कोविड – १९ संक्रमण व लॉकडाऊनमुळे प्रचंड नुकसान झाले. थकबाकी वाढली. परंतु, कंपनी वसुली करू शकली नाही. कोविडच्या काळात एकूण थकबाकी ७० हजार कोटी रुपये होती. आजही थकबाकी तितकीच आहे. कंपनी सरकारकडून पाणीपुरवठ्याचे १,८०० कोटी व पथदिव्यांचे ६,५०० कोटी वसूल करू शकलेली नाही. तसेच घरगुती १,९०० कोटी तर कृषी ४५,७०० कोटी आहे. महावितरण कंपनी नागरिकांकडून अगोदरच इंधन समायोजन शुल्काच्या स्वरुपात भरपाई करत आहे, तरीही वीज दरवाढ अटळ आहे.
MSEDCL Electricity Bill rate Increase After Diwali
