मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मनमानी धोरणामुळे राज्यातील लाखो पत्रकारितेच्या ‘पदव्युत्तर पदवी’ धारक सुशिक्षित तरूणांच्या स्वप्नांची माती होणार आहे. ‘उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी’ या पदांच्या जाहिरातीस मुदतवाढ मिळाली आहे; मात्र जाहिरातीमधील शैक्षणिक अर्हता व अनुभवाच्या पात्रतेत कोणताही बदल न करता जून्याच शैक्षणिक अटींमध्ये फक्त काही बॅचलर पदव्या समाविष्ट करत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने धूळफेक केली आहे. चुकीच्या जाहिरातीस सुधारित सेवा प्रवेश नियम होईपर्यंत स्थगिती न देता, याउलट अर्ज प्रक्रियेस मुदतवाढ देत सुशिक्षित बेरोजगारांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. ‘पदव्युत्तर पदवी’ ची उच्च शैक्षणिक अर्हता या पदांसाठी पात्र ठरत नसेल तर या पदव्यांची होळी करायची का? असा संतप्त सवाल लाखो विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ३० डिसेंबर २०२२ रोजी ‘उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी’ पदांसाठी जम्बो पदभरतीची जाहिरात प्रसिध्द केली. मात्र जाहिरात प्रसिध्दीच्या दुसऱ्याच दिवसापासून वाद सुरू झाला. कारण पत्रकारितेत पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या पदांसाठी अर्ज करता येत नव्हता. याऊलट पत्रकारितेत पदवी व पदविका घेतलेले विद्यार्थी या पदांसाठी पात्र ठरले. म्हणजे पत्रकारिता विषयातील उच्च शैक्षणिक अर्हता असतांना विद्यार्थी या पदांच्या अर्ज प्रक्रियेपासून वंचित ठरले. याबाबत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि माहिती व जनसंपर्क विभागाने एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करत विद्यार्थ्यांची बोळवण केली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग म्हणते, माहिती व जनसंपर्क विभागाने केलेल्या सेवा प्रवेश नियम २०१५ प्रमाणे जाहिरात प्रसिध्द केली. तर माहिती व जनसंपर्क विभागाचे म्हणणे आहे की, “पत्रकारितेच्या पदवीच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने चूकीचा अर्थ काढत सरळसरळ ‘बॅचलर’ पदवी असा अर्थ काढला. वस्तुत; पत्रकारितेची पदवी म्हणजे त्यात सर्व बॅचलर, मॉस्टर असा सर्व पदव्या आल्या. पत्रकारितेच्या पदव्युत्तर पदवीधारकांना या पदाच्या भरतीसाठी पात्र ठरविण्यात यावे. प्रसंगी सेवा प्रवेश नियम बदलण्यास आम्ही तयार आहोत” असे असतांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने आडमुठे व मनमानी धोरण स्वीकारत जाहिरातीच्या शैक्षणिक अर्हता व अनुभव पात्रतेत बदल केला नाही. २५ जानेवारी २०२३ ची अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत पत्रकारितेच्या पदव्युत्तर धारक विद्यार्थ्यांनी अर्ज, विनंत्या, तक्रारींच्या माध्यमातून उच्च शैक्षणिक अर्हता स्वीकारण्याची मागणी केली; मात्र मुदत संपली तरीही या काहीच कार्यवाही झाली नाही.
विद्यार्थ्यांच्या मागणींची दखल घेत राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे व ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले होते; मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांनी या पत्राकडे दुर्लक्ष करत या पत्रांना केराची टोपली दाखवली. अशावेळेस विद्यार्थ्यांनी दाद कुठे मागावी ? अशी भावना सुखदेव माळी, राजेश पाटील, समाधान डोईफडे, गुणवंत कदम, संजीव अहिरे, मुकेश माळी या विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मनमानी कारभाराचा फटका खूद्द माहिती व जनसंपर्क विभागातील माहिती सहायक/उपसंपादक या पदांवर काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे ; कारण जाहिरातील अनुभव अर्हता नुसार माहिती सहायक/ उपसंपादक हे सुध्दा वरिष्ठ पदासाठी पात्र ठरणार नाहीत. याबाबत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) ने माहिती व जनसंपर्क विभागाला सुधारित सेवा प्रवेश नियम करण्याचे आदेश दिले असतांना माहिती विभागाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. जाहिरात प्रसिद्ध होऊन तीन होऊन गेले तरी सुधारित सेवा प्रवेश नियम माहिती विभाग तयार करू शकले नाही. याबाबत विभागाने तकलादू भूमिका घेतली. सुधारित सेवा प्रवेश नियमात संदिग्धता न ठेवता स्पष्टपणे ‘पत्रकारितेची पदव्युत्तर पदवी’ अशा उल्लेख करत नवीन सेवा नियमानुसार पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करावी. अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
जाहिरात क्र.१२९, १३० व १३१ साठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २५ एप्रिल २०२३ पर्यंत दिलेल्या मुदतवाढीवर विद्यार्थी समाधानी नाहीत. कारण यात पदव्युत्तर पदवी चा समावेश करण्यात आला नाही. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी पुन्हा या प्रक्रियेपासून वंचित राहणार आहेत. या भरती प्रक्रियेबाबत विद्यार्थ्यांचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व माहिती व जनसंपर्क विभागाला काही प्रश्न आहेत.
– जाहिरात प्रसिध्द होऊन तीन महिने होऊन गेले तरी अद्याप सेवा प्रवेश नियम का बदलण्यात आले नाहीत?
– महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगास भरती प्रक्रिया राबविण्याची घाई का झाली आहे?
– घटनेत दिलेला समानसंधीचा नियम डावलून भरती घेऊन लोकसेवा आयोगास काय साध्य करायचे आहे?
– सर्व पदवीधारकांना संधी न देता फक्त मोजक्याच लोकांच्या हितासाठी लोकसेवा आयोग काम करित आहे?
– मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री कार्यालय विद्यार्थ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांकडे का दुर्लक्ष करत आहे?
– सेवा प्रवेश नियम नव्याने सादर करण्याबाबत मॅट न्यायालयाचा निर्णय असतांना याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का होत आहे?
– पत्रकारितेची ‘पदव्युत्तर पदवी’ या पदांसाठी ग्राह्य धरली जात नसेल तर आम्ही उच्च पदवीधारक सुशिक्षित बेरोजगांरानी आत्महत्या करायची का?
MPSC Recruitment Extension Students Trouble
