नाशिक : देशभरात गेल्या दीड वर्षांपासून कोरोना संसर्ग आजाराने थैमान घातले आहे. कोविड-१९ काळात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली सुरु केली असली तरी मोबाइल नेटवर्क सह अनेक समस्यांनी डोकेवर काढले आहे. आदीवासी भागातील कुटुंबाकडे अॅनड्राईड मोबाईल उपलब्ध नसल्यामुळे व बऱ्याचशा भागात वीजेचा पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्यामुळे आदीवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. आदीवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे खासदार हेमंत गोडसे यांनी आज संसदेत आवाज उठवून आदीवासी भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे. आदीवासी दुर्गम भागातील विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारने सॅटेलाइट, टी.व्ही. अथवा अन्य साधनांमार्फत शिक्षणाची सोय तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी, अशी आग्रही मागणी खा. गोडसे यांनी संसदेत केली.
देशभरात कोरोना सारख्या महाभयंकर आजाराचे सव्वा वर्षापासून थैमान सुरु आहे. परिणामी वर्षांपासून देशभरातील शाळा, महाविद्यालये बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची गैरसोय झाली आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ऑनलाईन शिक्षणपद्धत सुरु केलेली असली तरी ऑनलाईन शिक्षणाच्या वाटेवर काटेच खूप आहेत. ऑनलाईन शिक्षणासाठी अॅनड्राईड मोबाइल, नियमित वीजपुरवठा , मोबाइल नेटवर्क असणे अंत्यत गरजेचे असते. मात्र आदीवासी कुटुंबाकडे ॲडराईड मोबाइलची नसलेली उपलब्धता, नियमित खंडित होणारा वीजपुरवठा तसेच मोबाइल नेटवर्कची समस्या यामुळे आदीवासी कुटुंबांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या तीनही बाबी शहरवासीयांकडे बऱ्यापैकी उपलब्ध असल्याने शहरी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ मिळत आहे. मात्र आदीवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांकडे अॅनड्राईड मोबाइल नसल्याने आणि तेथे नेटवर्क तसेच सततचा खंडित होणारा वीजपुरवठा असल्याने हजारो, लाखो विद्यार्थी आजमितीस ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीपासून वंचित राहत असल्याच्या गांभीर्याविषयी खासदार गोडसे यांनी आज संसदेत आवाज उठविला.
आदीवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सन २०२० पर्यंन्त देशभरात ७०० एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा उभारणीचे सरकारचे लक्ष असून आजपर्यंन्त फक्त साडेतीनशेच शाळा प्रत्यक्ष कार्यान्वित झालेल्या आहेत. या शाळांमधून अवघे ८५ हजारच विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्या तुलनेत एकल या सेवाभावी संस्थेच्या सुमारे एक लाख शाळा देशभरात असून त्यांची एकलची मोठी यंत्रणा देशभरात कार्यरत आहे. या यंत्रणेचा वापर करुन घेतल्यास आदीवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना निश्चितच शिक्षणाचा मोठा फायदा होणार असल्याचे खा. गोडसे यांनी संसदेच्या लक्षात आणून देत आदीवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकारने सॅटेलाईट, टी.व्ही. अथवा अन्य साधनांमार्फत सोयीसुविधा तातडीने पुरवाव्यात अशी आग्रही मागणी खासदार गोडसे यांनी संसदेत केलेली आहे. खा. गोडसे यांनी आदीवासी विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन शिक्षण पद्धतीच्या समस्येकडे संसदेचे लक्ष वेधल्याने केंद्रीय राज्यमंत्री बिश्वेश्वर ताडू यांनी खा. गोडसे यांचे विशेष आभार मानले. आदीवासी आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या समस्यांचा सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून अॅनड्राईड फोन, खंडित वीजपुरवठा तसेच मोबाइलच्या नेटवर्क या समस्यांवर मात करण्यासाठी उपयुक्त सोयीसुविधांची यंत्रणा उभारणार असल्याची ग्वाही यावेळी विश्वेश्वर ताडू यांनी दिलेली आहे.