मुंबईत मंत्रालयामध्ये जात सामान्य प्रशासनाचे सेक्रेटरींबरोबर खा. गोडसे यांची चर्चा

विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलतींची आग्रही मागणी

नाशिक : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभर सुरु असलेल्या आंदोलनाची खासदार गोडसे यांनी दखल घेतली आहे. आरक्षणासाठी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून नेमके काय पावले उचलली जात आहेत याचा आढावा खासदार गोडसे यांनी मंत्रालयाकडून जाणून सामान्य प्रशासनाकडून आढावा घेतला. यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी शासन प्रशासन आणि न्यायालयीन तयारी याविषयी खासदार गोडसे आणि प्रशासनाचे सेक्रेटरी सुमंत भांगे यांच्यात सुमारे पाऊण तास चर्चा झाली. मराठा समाज सामाजिक मागास असणाऱ्याचे सिद्ध करण्यासाठी शासनाकडून विशेष उपाययोजना करण्याची गरज असून सर्वप्रथम मराठा सामाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती मिळवून देण्यासाठी शासनाचे तातडीने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी आग्रही भूमिका यावेळी खा. गोडसे यांनी मांडली.

न्यायमूर्ती गायकवाड अहवालाच्या शिफारसी कोर्टाने मान्य केलेल्या नाहीत. मात्र शिफारसीत काही अपुर्णता असल्याचे मत मराठा आरक्षण रद्द करतांना सुप्रिम कोर्टाने नोंदविले होते. याची दखल घेवून मागील आठवड्यात खासदार गोडसे यांनी राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री विजय वडेट्टीवार यांची भेट घेतली होती. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने कोर्टापुढे सादर केलेल्या शिफारसींतील अपुर्णतेची आपल्या विभागाकडून लवकरात लवकर पुर्तता करुन सदरचा अहवाल राज्यमाल, राष्ट्रपती करवी यांच्याकडून राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविण्याची आग्रही मागणी केली होती. त्या पाठोपाठ आज खासदार गोडसे यांनी मंत्रालयात जात सामान्य प्रशासनाचे राज्याचे सेक्रेटरी भांगे यांच्याकडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शासन प्रशासनाकडून नेमक्या काय हालचाली सुरु आहेत या विषयीची माहिती जाणून घेतली.

           गोखले समितीच्या अहवालानुसार नवीन आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आम्ही राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाकडे पाठविला असून आरक्षणाच्या संभ्रमामुळे भरती प्रकियेत अडकलेल्या मराठा उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी काय करता येईल जेणेकरुन कंटेम होणार नाही. यावर शासन प्रशासन मुख्य फोकस करीत असल्याचे यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सेक्रेटरी भांगे यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला दिलासा मिळावा म्हणून  राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना, ई.सी.बी.सी. प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देश-विदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये शिक्षणाची सुविधा या योजनांसह सारथी मार्फत दिल्या जाणाऱ्या विविध योजनांची सविस्तर माहितीचा लेखाजोखा यावेळी भांगे यांनी खा. गोडसे यांच्यासमोर मांडला. मराठा समाज सामाजिक मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तातडीने ठोस पावले उचलणे गरजेचे असून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना तातडीने शैक्षणिक सवलती कशा मिळतील यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याच्या सूचना यावेळी खा. गोडसे यांनी सामान्य प्रशासनाला केल्या आहेत.