लोहमार्गात जाणाऱ्या जमिनींचा संपूर्ण मोबदला शेतकऱ्यांनाच द्यावा, खा. गोडसे यांचे महसूल मंत्र्याना साकडे

नाशिक : नाशिक – पुणे लोहमार्गात जाणाऱ्या जमिनी वर्षानुवर्षे शेतकरी कसत आहेत. शेतात निघणाऱ्या पिकांवरच शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. जमिनी हतातून गेल्यास कुटुंबाचा  उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहणार आहे. अनेक वर्षांपूर्वी जमावबंदी आयुक्तांच्या केवळ एका पत्रामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बालाजी देवस्थानचे नाव लागलेले आहे. यामुळे लोहमार्गात जाणाऱ्या जमिनींच्या मोबदल्यातून काही रक्कम देवस्थानला देण्याचा शासनाचा विचाराधीन असलेला निर्णय शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरणारा आहे. शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा आणि पुढच्या पिढीचा विचार करुन शासनाने देवस्थानला कोणताही मोबदला न देता मोबदल्याची सर्वच रक्कम शेतकऱ्यांनाच द्यावी, असे साकडे खासदार हेमंत गोडसे यांच्या नेतृत्त्वाखाली पीडित शेतकऱ्यांच्या शिष्ठमंडळाने महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांना घातले.

नाशिक – पुणे लोहमार्गात नाशिक आणि सिन्नर तालुक्यातील अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी जात आहेत. यापैकी बेलतगव्हाण आणि विहितगाव येथील अनेक शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर बालाजी देवस्थानचे नाव लागलेले आहे. या जमिनी आज हयात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या वडीलोपार्जित असून वर्षानुवर्षे शेतकरी जमिनी कसून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. बागायती जमिनी लोहमार्गात जात असल्याने येथील शेतकरी चिंताग्रस्त झाले असून अशातच जमिनींच्या मोबदला मिळणाऱ्या रक्कमेपैकी काही रक्कम देवस्थानला देण्याची मागाणी देवस्थानच्या विश्वस्थाकडून होत आहे. विश्वस्थांच्या मागणीतून सरकारही त्यांना मोबदल्यातील काही रक्कम देण्याच्या विचारात आहे. यामुळे पीडित शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. यातूनच खासदार गोडसे यांच्या पुढाकाराने पिडीत शेतकऱ्यांच्या शिष्ठमंडळाने संगमनेर येथे जात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांची भेट घेत आपल्या व्यथा मांडल्या.

आमच्या जमिनी या वडीलोपार्जित आहेत. शेतातून निघणाऱ्या उत्पनावरच आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. पोटाला टाचा देत, शेतात राबराब राबून जिरायती जमिनी ओलीताखाली आणून बागायती केल्या आहेत. अनेक वर्षांपूर्वी जमावबंदी आयुक्तांच्या एका परिपत्रकानुसार आमच्या सात बाराच्या उताऱ्यावर देवस्थानचे नोंदी झाल्या आहेत. या परिपत्रकाला शासनाचीही मान्यता नाही. जमिनी आमच्या, आम्हीच जमिनी कसतो. केवळ सातबाराच्या उताऱ्यावर देवस्थानची नावे लागलेले असल्याने जमिनीच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या रक्कमेतून त्यांना हिस्सा जाणार आहे. ही बाब शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे. आधिच रेल्वे मार्गासाठी जमिनी जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना पुढच्या पिढीच्या भविष्याचा प्रश्न सतावत आहे. अशातच मिळणाऱ्या रक्कमेतून काही हिस्सा देवस्थानला जाणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. शासनाने जे काही करायचे आहे ते सर्व काही करावे. पण रेल्वे मार्गासाठी जाणाऱ्या जमिनींचा शंभर टक्के मोबदला हा फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांनाचा मिळावा, असे पोट तिडकीचे साकडे खा. गोडसे यांनी ना. थोरात यांना घातले. या शिष्ठमंडळात बेलतगव्हाण आणि विहितगाव येथील मोहनीष दोंदे, शरद पाळदे, सुनील धुर्जंड, ज्ञानेश्वर पाळदे, ॲड. दीपक पाळदे, ॲड. प्रतिक पाळदे, विलास धुर्जड, सुकदेव धुर्जंड, सुरेश धुर्जंड, दीपक पागेरे, ज्ञानेश्वर पाळदे, अरुण पाळदे, आकाश पागेरे, मनोज धुर्जंड, किरण पाळदे, संजय हांडोरे, शिवाजी हांडोरे, संजय कोठुळे आदी शेतकरी उपस्थित होते.

शासनाची भूमिका देखील शेतकऱ्यांच्या बाजूने

उतारावरील देवस्थानच्या नोंदीची समस्या गंभीर असून यावर शासन गंभीरपणे विचार करीत आहे. या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा अभ्यास सुरु आहे. शासनाची भूमिका देखील शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे. कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल असे काही पुरावे असल्यास ते सादर करावेत, तसे झाल्यास शेतकऱ्यांना न्याय देणे अधिक सोपे होईल.

– बाळासाहेब थोरात, महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य,