रुपी बँकेबाबत खासदार बापटांनी दिले सहकारमंत्री अमित शहांना पत्र; केली ही मागणी

पुणे (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) –  भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) पुणेस्थित रुपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. दि.१० ऑगस्ट रोजी आरबीआयने तशी घोषणा केली. रुपी बँकेचा परवानाच रद्द झाल्यामुळे बँकेतील ठेविदारांमध्ये अस्वस्थततेचं वातावरण आहे. बँकेचा परवाना नेमका रद्द का झाला? आमचे पैसे परत मिळणार का? असे अनेक प्रश्न ठेविदारांना पडले आहे. या पार्श्वभूमीवर रुपी बँकेचा परवाना नेमका रद्द का झाला आणि ठेविदारांच्या पैशांचे नेमके काय होणार?याची चर्चा सुरू आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँकांची दरवर्षी तपासणी केली जाते. या तपासणीत बुडीत कर्जे तसेच संशयास्पद व्यवहारांची वाढ झाल्याचे लक्षात येताच आरबीआय बँकेचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई करू शकते. रुपी बँकेबाबतही असेच काहीसे घडलेले आहे. आरबीआयने दि.१० ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या पत्रात रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या कारणांबद्दल सविस्तर सांगितले आहे. रुपी बँकेचे सारस्वत किंवा अन्य बँकांमध्ये विलीनीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्णय घेण्यास घेतलेला विलंब, तांत्रिक अटी आदींचा फटका रुपी बँकेस बसला असल्याचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले.

रुपी बँकेच्या अडचणी सोडविण्यासाठी खासदार बापट यांनी पुढाकार घेतला असून याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि ठेव विम्याची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपये करण्याची मागणी लोकसभेत केली होती. तसेच बापट यांच्या पुढाकाराने तत्कालीन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक २०१६ मध्ये आयोजित करण्यात आली होती आणि फडणवीस यांच्या सूचनेमुळे स्वेच्छानिवृत्ती योजना, एकरकमी परतफेड योजना मार्गी लागली होती.

रिझर्व्ह बॅंकेच्या आदेशाची अंमलबजावणी 22 सप्टेंबरपासून करण्यात येणार आहे. लोकमान्य टिळकांच्या स्वराज्य आणि स्वदेशी विचारांच्या प्रेरणेतून रुपी सहकारी बॅंकेची 1912 साली स्थापना झाली होती. 110 वर्षांनंतर या ऐतिहासिक बॅंकेवर इतिहासजमा होण्याची वेळ आली आहे. परवाना रद्दचा आदेश काढताना रिझर्व्ह बॅंकेने काही कारण दिली आहेत. रुपी बॅंकेकडे भांडवल नाही आणि पुढच्या कमाईची शक्यताही नाही. त्यामुळे बॅंक सुरू ठेवणे हे ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल असल्याचंही रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटलं आहे.पण ही वेळ रुपी बॅंकेवर अचानक आली नाही. 2000 सालापासूनच रुपी बॅंकेच्या अडचणींमध्ये वाढ होत गेली.

खरे म्हणजे रुपीच्या 35 शाखा महाराष्ट्रात आहेत. रुपी 2003 पर्यंत चांगली चालली होती. 2003 ला तिला पहिल्यांदा खिळ बसला. तेव्हा 2003 मध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने काही निर्बंध लागले होते. ते परत 2005 मध्ये परत काढूनही घेण्यात आले.पूर्वीच्या बॅंकेच्या संचालक मंडळाला निवडणूक लढण्याची परवानगी दिली नाही. पुन्हा 2010 साली निर्बंध आले आणि ते तसेच राहिले. कालांतराने 2013 मध्ये बॅंकेवर प्रशासक मंडळ नेमणं रिझर्व्ह बॅंकेला भाग पडलं. संचालकांची मुदत काढून घेण्यात आली. आज 8 वर्षं झाली, बॅंकेवर प्रशासक मंडळ आहे.

आता पुण्यातील भाजप खासदार गिरीश बापट यांनी रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय आणि विलीनीकरणा संदर्भात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून २१-२२ ऑगस्ट किंवा अन्य दिवशी भेटीची वेळ देण्याची विनंती केली आहे. बँकेला सर्वतोपरी न्याय मिळावा, यासाठी राज्यातील भाजप नेते प्रयत्नशील असल्याचे बापट यांनी सांगितले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार रुपी बँकेचे राज्य सहकारी बँकेत विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. तसेच गुजरातमधील मेहसाणा अर्बन बँक आणि सारस्वत बँक यामध्ये विलीनीकरण करण्याचे वेगवेगळे प्रस्ताव २०१९ पासून देण्यात आले होते. राज्य बँकेचा प्रस्ताव रिझव्‍‌र्ह बँकेने २० महिन्यांनी नाकारला. रुपी बॅकेचं इतर बॅंकांमध्ये विलिनीकरणीचे ही प्रयत्न आणि त्यासंदर्भातली चर्चा सुरू होती. मेहसाणा सहकारी बॅंक, सारस्वत बॅंके यासारख्या बॅंकांनी विलिनीकरणासाठी उत्सुकता दाखवली होती. पण ते प्रयत्नही सफल झाले नाही.

मेहसाणा व सारस्वत बँकेसंदर्भातील प्रस्तावात काही तांत्रिक अटी घातल्या गेल्या. सारस्वत बँकेच्या डिसेंबर २०२१ च्या प्रस्तावास काही दिवसांत तत्त्वत: मंजुरी दिली, मात्र त्याच दिवशी ठेव विमा संरक्षण योजनेनुसार पाच लाख रुपयांहून कमी ठेव असलेल्या खातेदारांना ७०० कोटी रुपये देण्यात आले. आपल्याला विश्वासात न घेता रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्णय घेतल्याने सारस्वत बँकेला रुपी बँकेच्या विलीनीकरणात रस उरला नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या दिरंगाईमुळे विलीनीकरण बारगळले, असे प्रशासक पंडित यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीदेखील रुपी बँकेच्या प्रश्नात आस्थेने लक्ष घातले, असे पंडित यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि नागरी सहकारी बँकांशी संबंधित दोन्ही डेप्युटी गव्हर्नर यांच्याबरोबर बैठक घेऊन चर्चाही केली होती. तरीही रिझव्‍‌र्ह बँकेने विलीनीकरणाच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्याऐवजी रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे पंडित यांनी नमूद केले.

MP Girish Bapat Letter to Amit Shah Demand
Banking RBI Reserve Bank License Pune